कोपरगाव प्रतिनिधी
तहसिल, पंचायत समिती प्रशासकीय यंत्रणा गोर गरीब, सर्वसामान्य वंचित, आदिवासी, मागासवर्गीय आदि सर्वच घटकांच्या अडीअडचणी – सोडविण्यांचे प्रमुख केंद्र असून माजीमंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी १९६२ पासून ते २०१७ पर्यंत कधीही त्यावर हा माझा आणि दुसरा विरोधी असा दुजाभाव न करता सर्वांनाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला आहे, प्रशासन व नागरीक यांची सांगड घालून काम केले आहे, मात्र अलीकडे प्रशासकीय यंत्रणा ठरावीक एकाच कुटुंबाचे हातचे बाहुले बनुन ते सांगतील त्याच तालावर नाचत आहेत, प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनुन दलालांचे हस्तक तर होत नाही ना? जनतेतून निवडून आलेल्यांना प्रशासकीय यंत्रणा दाद देत नाही, सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे असा आरोप जिल्हा बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी केला. कोपरगाव मतदार संघातील ७५ पैकी ४८ ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आदींना प्रशासकीय यंत्रणेने अडी-अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी आयोजित केलेल्या बैठकीचे निमंत्रण दिले नाही, त्यामुळे जिल्हा बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी तहसिलदार विजय बोरुडे व गटविकास अधिकारी सचिन सुर्यवंशी यांची वेळ घेऊन तालुक्यातील विविध प्रलंबीत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मंगळवारी तहसिल कार्यालय येथे दुपारी साडेतीन वाजता बैठकीचे आयोजन केले होते त्यात ते आम जनतेच्यावतीने बोलत होते. प्रारंभी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव रोहोम यांनी प्रास्तविक केले. श्री. विवेक कोल्हे पुढे म्हणाले की, तालुण्यात वीज, रस्ते, पाटपाणी, आरोग्य, पंतप्रधान आवास घरकुल योडाना, ड अपात्र यादी, शीव रस्ते, रेशनकार्ड, अन्नसुरक्षा आदि असंख्य प्रश्न प्रलंबीत असून त्याबाबत आपण तहसील, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पालकमंत्री आदि पर्यंत अनेकवेळा तक्रारी केल्या परंतू त्याला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या, आंधळं घळतं कुञ पीठ खातं अशी अवस्था कोपरगांव कोपरगाव विधानसभा मतदार संघाची झाली आहे.
कोपरगांव तालुक्यात सध्या वीजेच्या मोठया प्रमाणात तक्रारी असुन कालव्यांना पाणी असतांनाही तालुक्यातील अनेक गावांतील विविध रोहित्रांची वीज खंडीत करण्यांत आली आहे परिणामी नागरिकांचे शेतीचे पिण्यांचे व जनावरांचे पिण्यांचे पाण्यांचे हाल होत आहे., महाविकास आघाडी शासनांने शेतक-यांचे कंबरडे मोडण्याचे ठरविले असुन कोरोनामुळे आर्थीक परिस्थिती डबघाईला आलेली असतांना सिंचन पाणीपटटीचे दरवाढ करण्याबाबत विचाराधीन आहे, त्याचा याठिकाणी निषेध नोंदवतो., जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतीचे मंजुर झालेल्या कामासाठीचा निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करते पण प्रत्यक्ष मात्र तालुक्याचे आमदार सदर कामावर ठेकेदार नेमतात व कागदोपत्री सदर कामाची प्रमुख एजन्सी ग्रामपंचायत दिसते परंतु सदर कामाचे पेमेंट हे अनधिकृतरित्या संबंधीत ठेकेदाराला मिळते, परिणामी भविष्यात या कामाचा दर्जा, ऑडीट याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर येते., घरकुल ड यादीतील अपात्र झालेले लाभार्थी मोठया प्रमाणात असुन त्याचे फेर सर्व्हेक्षण करून सदरचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना घरकुलांचा लाभ देण्यांत यावा., घरकुलापासून वंचित असलेल्या नागरिकांना वास्तव्य करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर शेती महामंडळाच्या जागेत घरकुलासाठी जागा द्याव्या, संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक न झाल्यांने गेली २ महिन्यापासून अनेक प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांना तातडीने सदर योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, नागरिकांना नविन रेशनकार्ड, दुबार रेशनकार्ड यासह अनेक व्यक्तीगत योजनेचा लाभ मिळत नाही., विभक्त रेशन कार्ड धारकांना अन्नसुरक्षा अंतर्गत कोरोना आपत्तीपासून अन्नधान्य मिळालेले नाही ते तातडीने द्यावे, स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून अवास्तव पैशाची मागणी केली जाते, विविध योजनांचे दाखले जातीचे दाखले यासाठी तहसील कार्यालयाच्या आवारात खाजगी दलाल निर्माण झालेले आहेत त्यांचे लागेबांधे वर पर्यंत आहे, ते अडकलेल्या नागरिकांना अवास्तव पैशाची मागणी करतात त्यामुळे सर्वसामान्यांना याचा मोठा त्रास होत आहे त्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, तसेच सदर योजनेसंदर्भात नागरिकांना अॅफिडेव्हीटवर स्वाक्षरी करण्यासाठीही पैशाची मागणी केली जाते ती बंद व्हावी., महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीरींचे प्रस्तावास तातडीने कार्यारंभ आदेश देण्यात यावे, ग्रामपंचायतीकडुन आलेल्या गाई गोठयांचे प्रस्ताव मोठया प्रमाणांत प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबीत असुन ते तातडीने मंजुर करावे. , धोंडेवाडी येथील बेघर झालेल्या लोकांना तातडीने गांवठाण विस्तारीकरणासाठी सरकारी गट नंबर ४४८ ची जागा देण्यात यावी, यासह अनेक प्रलंबित प्रश्न उपस्थित करून तहसील, पंचायत समिती प्रशासनाने त्याची ताबडतोब सोडवणुक करावी अशी मागणी विवेक कोल्हे यांनी यावेळी केली. प्रशासकीय यंत्रणेने कुणाचे नोकर न बनता जनतेचे सेवक बनावे व पक्षपातीपणा सोडावा अन्यथा नाईलाजास्तव रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. याप्रसंगी सर्वश्री. राजेंद्र वैराळ, संपत डीबरे, गवारे, सांगळे, कानिफनाथ गुंजाळ, संतोष दवंगे, मुकुंद काळे, मिराबाई निंभोरे, कैलास राहणे, बाळासाहेब पानगव्हाणे, दादासाहेब संत, मनोज तुपे, बबनराव निकम, प्रकाश भाकरे, गोरख कोकाटे, बाळासाहेब वक्ते, शिंदे, किरण साळुंके, दिपक चौधरी, विक्रम पाचोरे, उत्तमराव चरमळ, सुनिल देवकर, केशव भवर, बी. आर.काळे, राजेंद्र कोळपे, सोपानराव पानगव्हाणे, एल. डी. पानगव्हाणे, भिमा संवत्सरकर, कैलास संवत्सरकर, वेणुनाथ बेळीज, सतिष आव्हाड आदिंनी आपल्या भाषणातून गावपातळीवरील प्रलंबीत प्रश्न मांडुन त्याच्या सोडवणुकीसाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली.
गटविकास अधिकारी सचिन सुर्यवंशी म्हणाले की, तालुक्यातील ड यादीतील अपात्र घरकुलांच्या प्रश्नावर सर्व अपिलांची दहा दिवसात थेट गाव पातळीवर जाऊन त्याचे निरसन करू, या तालुक्यात पशुधन मोठ्या प्रमाणात असल्याने गाय गोठे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अकुशल कामाची अट महत्वाची आहे, तर तहसिलदार विजय बोरुडे यांनी नागरिकांनी जे जे प्रश्न उपस्थीत केले त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करू असे सांगितले शेवटी केशव भवर यांनी आभार मानले.
माहेगाव देशमुख सह गोदापात्राकाठच्या गावामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाळू उपसा होत असून यांत्रिक बोटींचा वापर वाढला आहे, प्रशासकीय यंत्रणेकडे याबाबत वारंवार तक्रार करूनही त्यावर कारवाई होत नाही, त्यामुळे हा प्रश्न थेट एसीबी कडे मांडू असे बी. आर. काळे यांनी या सभेत बोलताना सांगितले.
तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी त्यांचे प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी यासाठी जिल्हा बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांचे मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार विजय बोरुडे व गटविकास अधिकारी सचिन सुर्यवंशी यांना मंगळवारी निवेदन दिले
