कोपरगाव प्रतिनिधी
हिंगणीच्या आदिवासी बाधवांच्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणी कसा पाठपुरावा केला व तो प्रश्न कोणी सोडविला हे त्या १५ आदिवासी बांधवांना चांगलेच माहित आहे. परंतु ज्यांना काम न करता श्रेय घेण्याची सवय आहे त्यांनी काम न करता श्रेय घेण्याची परंपरा कायम ठेवू नका अशी विनंती हिंगणीच्या सरपंच सौ अश्विनी धनराज पवार यांनी हिंगणीच्या आदिवासी बाधवांच्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याबाबत फुकटचे श्रेय घेणाऱ्यांना केली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील हिंगणी येथील १५ आदिवासी बांधवांना शासनाकडून प्रत्येकी एक हेक्टर जमीन त्यांच्या नावे देण्यात आली होती. परंतु त्या जमिनीवर पोटखराबा असा उल्लेख असल्यामुळे कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक या आदिवासी बांधवांना कर्ज देत नव्हती व त्यांना शासनाकडून मिळणारे आर्थीक सहाय्य देखील मिळत नव्हते तसेच नैसर्गिक आपत्तीत पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी शासनाकडून मिळणारा आर्थिक मोबदला देखील मिळत नव्हता. पिक विमा भरता न आल्यामुळे नुकसान होवून देखील शासकीय अनुदान मिळत नव्हते. त्याबाबत या आदिवासी बांधवाना घेवून आ. आशुतोष काळे यांना समक्ष भेटून त्यांच्याकडे आदिवासी बांधवांची कैफियत मांडून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली होती. त्यावेळी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जाणून घेत आ. आशुतोष काळे यांनी तात्काळ प्रांताधिकारी माणिकराव आहेर यांच्याशी संपर्क करून हा प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना केल्या. त्याबाबत वेळोवेळी आ. आशुतोष काळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न सुटला होता व या आदीवासी बांधवाना सुधारित अध्यादेश प्राप्त होणार होता परंतु विधानसभा आचारसंहिता लागल्यामुळे तो थांबला होता. निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर हा अध्यादेश मिळणार याची फुकटचे श्रेय घेणाऱ्यांना कुनकून लागल्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्यांनी कोणतेही योगदान नसतांना श्रेय घेण्याचा केलेला प्रयत्न केविलवाणा असल्याचे सरपंच सौ.अश्विनी पवार यांनी म्हटले आहे. ज्यांना याबाबत काही माहिती नसतांना फक्त श्रेय कसे घ्यायचे त्यांचे योगदान मात्र शून्य आहे. कारण आदिवासी बांधवांच्या या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. १९ ऑगस्ट २०२१ रोजी आ.आशुतोष काळे यांच्या सूचनेनुसार तत्कालीन तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी प्रांताधिकारी यांना याबाबत सविस्तर पत्र पाठविले तेव्हापासून आदिवासी बांधवांच्या या प्रकरणाला चालना मिळाली. परंतु ७ डिसेंबर २०२३ रोजी या प्रस्तावात प्रांताधिकारी माणिकराव आहेर यांनी स्व.एकनाथ रायभान पवार यांच्या मिळालेल्या जमिनीच्या उताऱ्यात महाराष्ट्र शासन नाव आल्याने तृटी काढली होती. हि त्रुटी दूर करण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कोपरगावचे तात्कालीन तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांच्या आदेशाने या त्रुटीची पूर्तता करून घेतली. त्यानंतर आदिवासी बांधवांच्या या प्रकरणाला गती मिळाली व अध्यादेश देण्याचे काम अंतिम टप्यात असतांनाच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागली. परंतु आचार संहिता संपल्यानंतर अध्यादेश मिळण्याची कुणकुण लागल्यामुळे पुन्हा एकदा आयत्या पिठावर रेघा ओढणाऱ्यांनी फुकटचे श्रेय घेण्याचा केलेला प्रयत्न हास्यास्पद असल्याचे लोकनियुक्त सरपंच सौ. अश्विनी पवार यांनी म्हटले आहे. याबाबत ज्यांनी शासनाकडून आदिवासी बांधवांसाठी जमीन मिळविली त्या पांडुरंग मोरे यांनी जमिनीवर असलेला पोटखराबा उल्लेख दूर करण्यासाठी आ.आशुतोष काळे यांनी केलेल्या सहकार्यातून हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे त्यांनी समाधान व्यक्त करून समस्त आदिवासी बांधवांच्या वतीने आ.आशुतोष काळे यांचे आभार मानले असून लवकरच आ. आशुतोष काळे यांचा आदिवासी बांधवांच्या वतीने जाहीर सत्कार करणार असल्याचे पांडुरंग मोरे यांनी सांगीतले आहे.
