कोपरगाव प्रतिनिधी
दोन लाखाहून कुटुंबाचे जीवनमान रस्त्यावर येणार परंतु एकलव्य आदिवासी परिषद व बहुजन संघटना आक्रमक जन आंदोलनाचा इशारा.
आज दिनांक १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता एकलव्य आदिवासी परिषद संघटना संस्थापक अध्यक्ष मंगेश औताडे यांच्या नेतृत्वाखाली बहुसंख्या आदिवासी बहुजन समाज बांधवांच्या गायरान जमीन प्रकरणासंदर्भात तहसीलदार विजयजी बोरुडे यांना निवेदन देण्यात आले
याप्रसंगी लोकस्वराज्य आंदोलन चे अँड. नितीन पोळ,आर. पी.आय राज्य सचिव दिपक गायकवाड,भूमिपुत्र फाउंडेशन चे निसार शेख,लेबॅक संघटनेचे प्रमुख अकबर शेख, वंचित बहुजन आघाडी चे शरद खरात,जिल्हा अध्यक्ष अरुण पवार,तालुका अध्यक्ष कैलास पवार,शिवसेनेचे कृष्णा अहिरे, वंचितांचे युवा जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण आल्हाट, गौतम पगारे, नवनाथ वाघ, रोहिदास माळी,दत्तू वाघ,प्रहारचे आकाश काळे, नवनाथ वाघ, बुद्धिस्ट यंग फोर्सचे राहुल खंडीजोड, गणेश जाधव, कैलास माळी,खंडू सोनवणे,बाळू जगताप,पार्वता बाई खुरसाने,दीपक पवार,गोपीनाथ खुरसने,फुल्याबाई पवार,तसेच वेळापूर,देरडे,देरडे चांदवड, मनेगाव, चासनळी,सुरेगाव, कोळगाव थडी,वेस, करंजी,मढी येथील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते
याप्रसंगी सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आदिवासी बहुजनांसाठी घातक आहे असे अकबर शेख म्हणाले,तर कोपरगाव तालुक्यात आजी माजी आमदार यांनी फक्त निवेदन देऊन आपुलकी दाखवू नये तर संबंधित प्रश्न तात्काळ विधान सभा राज्य सभेमध्ये घ्यावेत गायरान प्रकरणात पुनर याचिका याचिका दाखल करावी असे अँड. नितीन पोळ म्हणाले,तर निसार शेख यांनी सांगितले की दोन लाख आदिवासी बहुजन समाज बांधवांचा प्रपंच आज उघड्यावर येऊ नये अन्यथा सर्व सामाजिक संघटना एकत्र येऊन आक्रमक होतील,तर निवेदन देताना आरपीआयचे दिपकराव गायकवाड म्हणाले की संबंधित सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा आदिवासी बहुजन समाजावर अन्याय कारक आहे यावर आम्ही शांत न बसता आवाज उठवल्या शिवाय राहणार नाही. तर संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश औताडे म्हणाले की संबंधित आदेशाने लाखाहून आदिवासी बहुजन समाजाचे तोंडाचे पाणी पोळले आहे,यावर आम्ही आवाज उठवल्या शिवाय राहणार नाही भले तर आम्हाला जीव देखील गमावा लागला तरी चालेल,तसेच तालुक्यातील आजी-माजी यांनी फक्त निवेदने देत भाष्य करून समाजाची बोळवण करू नये तसेच बाजू मांडायची असेल तर तात्काळ विधानसभा राज्यसभा व पुनर याचिका दाखल करून समाज बांधवांना न्याय द्यावा अन्यथा समाज देखील तुम्हाला माफ करणार नाही तसेच सरकारवर टीका करताना मंगेश औताडे म्हणाले की संबंधित षडयंत्र हे चालू सरकारचाच आहे, एका बाजूने राष्ट्रपती म्हणून आदिवासी महिला खुर्चीवर बसवायची,आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासींच्या जमिनी काढून घ्यायच्या या गोष्टी समाज बांधवांच्या लक्षात आल्या आहे यामुळे लोकशाही मार्गाने आम्ही आज निवेदन देत संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलने छेडल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रखर वक्तव्य मंगेश औताडे यांनी केले तर निवेदन स्वीकारताना तहसीलदार विजय बोरुडे यांनी सांगितले की समाज बांधवांनी जास्त चिंता न करता स्थानिक पातळीवर योग्य निर्णय घेऊ यानंतर समाज बांधवांना दिलासा मिळाला.
