कोपरगाव प्रतिनिधी
राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत काढून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे या गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून या नागरिकांना शासनाने दिलासा द्यावा अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कोपरगाव तालुक्यातील अनेक गावामध्ये असलेल्या सरकारी गायरानावर मागील काही वर्षापासून जवळपास ९०० कुटुंब वास्तव्यास आहेत. हि सर्व कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असून त्यांना राहण्यासाठी स्वत:च्या मालकीच्या जमिनी नाहीत. त्यामुळे या नागरिकांना गायरानावर वास्तव्य केल्याशिवाय पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात गायरानावरील सर्व अतिक्रमणे डिसेंबर २०२२ अखेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक गावातील नागरिकांना याबाबत लेखी नोटीसा देखील देण्यात आल्या आहेत त्यामुळे गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेले नागरिक धास्तावले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही झाल्यास मागील अनेक वर्षापासून गायरानावर वास्तव्यास असणाऱ्या भूमिहीन गोर-गरीब, हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्वस्त होवून हि कुटुंबे रस्त्यावर येतील.तसेच अनेक गावामध्ये नागरिकांसाठी सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी जमिनीची उपलब्धता नसल्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार गायरानाच्या जमिनीचा उपयोग करण्यात आला असून या गायरानाच्या जमिनीवर ग्रामपंचायत कार्यालय, पाणी पुरवठा योजना, शाळा इमारती, स्मशानभूमी आदी उभारण्यात आल्या आहेत. ज्या घरकुल लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीची जागा नाही त्यांना देखील शासनाच्या निर्णयानुसार या गायरानाच्या जमिनी घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. यासाठी सर्व निधी हा शासनाचा वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे जर गायरान जमिनीवर असलेले असलेले अतिक्रमण काढायचे ठरले तर या सर्व जागेवरील अतिक्रमण देखील काढावे लागणार आहे. ज्या गायरानाच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे अनेक कुटुंब राहत आहेत त्या कुटुंबांना १५ व्या वित्त आयोगातून रस्ते तयार करून देण्यात आले असून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे. हे सर्व शासनाची मान्यता घेवून करण्यात आले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी हा शासनाचा खर्च झालेला आहे त्यामुळे शासनाकडून खर्च करण्यात आलेला निधी वाया जाणार नाही हि भूमिका राज्य शासनाने न्यायालयात मांडणे गरजेचे आहे.त्यामुळे या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने योग्य ती भूमिका घेणे अत्यंत गरजेचे असून या सर्व नागरिकांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. व वेळप्रसंगी या गायरानावर वास्तव्य करीत असलेल्या कुटुंबांसाठी न्यायालयात देखील जाणार असल्याचे सांगितले असून न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गायरानावर वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांनी कोळपेवाडी व कोपरगाव येथील जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क करावा असे आवाहन आ. आशुतोष काळे यांनी केले आहे.
