कोपरगाव प्रतिनिधी
विविध सरकारी महामंडळांकडून ज्यांना कर्ज मंजूर झाले मात्र कर्ज वितरीत करण्यापूर्वीच त्यांच्या उता-यावर बोजा चढविण्यात आला. त्यामुळे त्यातील शेतक-यांना पिक कर्ज मिळेनासे झाले. एक तर मंजूर कर्ज त्वरीत द्या किंवा उता-यावरील बोजा तरी कमी करा. अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी आज विधानसभेत सरकारकडे केले.
ते म्हणाले, राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी आणि गरजू नागरिकांना स्वयंरोजगार तसेच शैक्षणिक कारणासाठी विविध योजनांतून कर्ज मंजूर झाले. एक लाख रूपयांपर्यंत मिळणा-या या कर्जात वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ यांसह इतर विविध महामंडळांचा समावेश आहे.
या महामंडळांच्या माध्यमातून कोपरगाव मतदार संघातील ब-याच शेतकऱ्यांना तसेच अन्य पात्र कर्जदारांना कर्ज मंजूर झाले. मात्र दोन वर्ष होवूनही कर्ज वाटप झाले नाही. कर्जदारांच्या उताऱ्यावर बोजा मात्र चढला. त्यामुळे त्यांना सोसायटी किंवा बँकेकडून पिक कर्ज देखील मिळेनासे झाले. हि मंडळी दुहेरी अडचणीत सापडली. आता सरकारने या कर्जदारांना मंजूर कर्जाचे वाटप करावे नाहीतर त्यांच्या उताऱ्यावरील बोजा कमी करावा.
