कोपरगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रातील ५ टक्के आरक्षणाबाबत काढलेल्या नव्या शासन निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ आक्रमक झाला आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन तसेच संबंधित राज्य क्रीडा संघटनांना विश्वासात न घेता, कोणतीही चर्चा न करता शासन निर्णय काढण्यात आल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. या शासन निर्णयातील जाचक व गुणवंत खेळाडूंच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींचा फेरविचार करून हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः १४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. हेच खेळाडू भविष्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे तसेच देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे संभाव्य खेळाडू आहेत. त्यामुळे त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच आरक्षणाच्या संधीवर निर्बंध आणणे अन्यायकारक असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य संघटनांशी चर्चा न करताच शासन निर्णय
क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, राज्यातील विविध क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक तसेच क्रीडा तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित घटकांना विश्वासात न घेता हा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचा आक्षेप महासंघाने नोंदविला आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून क्रीडा संघटनांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सलग तीन ऑलिम्पिकची अट जाचक
नव्या शासन निर्णयातील एखादा खेळ सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असण्याची अट ही अत्यंत जाचक असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. या अटीमुळे अनेक खेळांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जावे लागू शकते. विशेषतः विंटर ऑलिम्पिकमधील खेळ तसेच ऑलिम्पिकमध्ये सातत्याने स्थान न मिळणाऱ्या खेळांतील गुणवंत खेळाडूंवर याचा अन्यायकारक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे क्रीडा आरक्षणासाठी अशा प्रकारची अट घालणे योग्य नसल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
सुवर्णपदक विजेत्यांनाच लाभ का?
राज्यस्तरावरील स्पर्धांमध्ये केवळ सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंनाच आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद असल्यास रौप्य व कांस्यपदक विजेत्या गुणवंत खेळाडूंचे काय, असा सवाल महासंघाने उपस्थित केला आहे. एखाद्या स्पर्धेत अत्यंत कमी फरकाने दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या खेळाडूची गुणवत्ता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे केवळ सुवर्णपदकाच्या निकषावर खेळाडूंच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करणे अन्यायकारक असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
गट-ब मधील राजपत्रित-अराजपत्रित भेदभावाला विरोध
गट-ब संवर्गातील राजपत्रित व अराजपत्रित असा भेदभाव करण्याच्या तरतुदीवरही महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. समान संवर्गातील गुणवंत खेळाडूंमध्ये अशा प्रकारे भेदभाव का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. खेळाडूची क्रीडा गुणवत्ता आणि त्याची कामगिरी हा निकष असावा; पदाच्या स्वरूपावरून भेदभाव होऊ नये, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
१४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंच्या भविष्याचा प्रश्न
१४ व १७ वयोगटातील खेळाडू हे भविष्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संभाव्य चॅम्पियन आहेत. शालेय स्तरापासून मेहनत घेऊन हे खेळाडू विविध स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळवत असतात. अशा खेळाडूंना आरक्षणाच्या संधीपासून वंचित ठेवल्यास त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे या वयोगटातील खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
२०३६ ऑलिम्पिकच्या उद्दिष्टाशी विसंगत निर्णय
भारताने २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील नव्या पिढीतील खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे, त्यांना सुविधा व संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, नव्या खेळाडूंना आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या संधींवर निर्बंध आणणाऱ्या तरतुदी केल्यास त्याचा क्रीडा क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय भारताच्या २०३६ ऑलिम्पिकच्या उद्दिष्टाशी विसंगत असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
निर्णय रद्द न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन“खेळाडूंना अडथळे नव्हे, संधी द्या!” अशी भूमिका घेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक खेळाडू, पालक, प्रशिक्षक आणि क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित घटकांना सोबत घेऊन आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर यांनी दिला आहे. शासनाने या निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार करून तो रद्द न केल्यास मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.या मागणीसंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री व क्रीडा मंत्री सुनेत्राताई पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. शासनाने क्रीडा क्षेत्रातील संघटनांशी चर्चा करून गुणवंत खेळाडूंच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.या निवेदनावर राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष अनिल आदमाने, उपाध्यक्ष मिलिंद क्षीरसागर, प्रदीप साखरे, सचिव चांगदेव पिंगळे, अहिल्यानगर-पुणे विभागाचे विभागीय अध्यक्ष मकरंद को-हाळकर, सचिव कमलाकर डोके, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अरुण चंद्रे, सचिव कल्पेश भागवत, कार्याध्यक्ष संजय साठे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
“खेळाडूंना अडथळे नको, संधी द्या; १४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंच्या भविष्याशी खेळू नका,” अशी ठाम भूमिका घेत महासंघाने शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
