कोपरगाव प्रतिनिधी
नाशिक विभागातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेती व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे आयोजित आढावा बैठकीत आमदार विवेक कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रभावीपणे मांडत शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.या बैठकीस कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन, ना.रक्षाताई खडसे,ना.दादा भुसे,ना.गुलाबराव पाटील,ना.नरहरी झिरवाळ,ना. जयकुमार रावल,ना. मेघनाताई बोर्डीकर, ना.राधाकृष्ण विखे आदींसह विविध मान्यवर उपस्थित होते.नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या पाचही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, विभागीय स्तरावरील अधिकारी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.सध्या परिसरात सलग सुमारे ४० दिवसांचा पावसाचा खंड पडला असून, त्यामुळे पिकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे आ. विवेक कोल्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले. पावसाचा दिवस निश्चित करण्यासाठी सध्या असलेल्या २.५ मिलिमीटर पावसाच्या निकषाऐवजी ५ मिलिमीटरचा निकष लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
महसूल मंडळांचे क्षेत्र मोठे असल्याने मंडळनिहाय पावसाची आकडेवारी अनेकदा गावातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे वास्तव चित्र दर्शवत नाही. शासनाकडे गावनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असल्याने दुष्काळ व मदतीसंदर्भातील निर्णय घेताना गावनिहाय आकडेवारीच ग्राह्य धरण्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीक विम्याच्या निकषांबाबतही आ. कोल्हे यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. सध्या उपग्रह आधारित व्हेजिटेटिव्ह इंडेक्स आणि प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग या दोन्ही निकषांचा वापर केला जातो. मात्र उपग्रह चित्रात पीक हिरवे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाचा निकष ग्राह्य धरावा आणि पीक विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.कालव्याच्या आवर्तनाची शाश्वती नसल्याने शेतीसाठी आवर्तनाची खात्री तसेच पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता करून देण्याची मागणी त्यांनी ना. गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. महावितरणकडून शेतीसाठी होणारा अपुरा वीजपुरवठा हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असून त्यावर तातडीने विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीबद्दल अभिनंदन करताना फळबाग सोसायट्यांचे सभासद शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच ई-पीक पाहणीची अट शिथिल करून शेतकऱ्यांना सूट देण्याची मागणी केली. कोपरगाव तालुक्यात केवळ ४० ते ४२ टक्के, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे २६ टक्के ई-पीक पाहणी झाल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
