कोपरगाव प्रतिनिधी
विधीमंडळात मंजूर झालेले महाराष्ट्र शेतकरी महिला सक्षमीकरण विधेयक हे शेतकरी महिलांच्या आत्मसन्मानाची ऐतिहासिक सुरवात आहे. असे विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. याबद्दल आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि कृषि मंत्री दत्तात्रयजी भरणे यांच्यासह महायुती सरकारचे विधीमंडळात केलेल्या भाषणात आभार मानले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक लोकप्रतिनीधीच्या दृष्टीने हि स्वागतार्ह बाब आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या विधेयकावर बोलतांना ते म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघाने हे वर्ष महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले. अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रात महिलांच्या योगदानाची सर्वांनी जाणीव ठेवावी हा हेतू त्यामागे आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांना सक्षम करणारी धोरणे राबविण्यासाठी सरकारला प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्राने या दिशेने सर्वप्रथम ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
या महिला सक्षमीकरण विधेयकावर चर्चा करतांना, महिलांना जमीन त्यांच्या नावावर होणार का? सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नोंद होणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र या विधेयकाचा मुख्य उद्देश महिलांना शेतकरी म्हणून सन्मान देणे हा आहे. त्यांना शेतकरी ओळखपत्र उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय योजना आणि अनुदानाचा लाभ मिळवून देणे तसेच त्यांच्या श्रमाचा सन्मान करणे हे उद्देश त्यामागे आहेत. महिलांना सन्मान, ओळख आणि शासकीय योजनांचा लाभ देण्याच्या दिशेने ही ऐतिहासिक सुरुवात असल्याचे त्यानी सांगितले.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार लेखी किंवा तोंडी कराराद्वारे भाडेपट्ट्याने शेती घेणाऱ्या महिलांचा यात समावेश आहे. त्यातील तोंडी करार गृहीत धरला तर भविष्यात वादाचे प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या विधेयकातून तोंडी हा शब्द वगळण्यात यावा अशी आग्रही सुचना सभागृहात या विषयावर बोलतांना मांडली.-आमदार आशुतोष काळे.
