कोपरगाव प्रतिनिधी
कोपरगाव नगरपरिषद प्रशासनाकडून कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना वाढीव दराने घरपट्टी (मालमत्ता कर) आकारण्यात येत असून त्याबाबतच्या अधिकृत घरपट्टी आकारणी पावत्या नागरीकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र या वाढीव घरपट्टी आकारणी बाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत असून या बाबत नागरीकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. वाढलेली महागाई त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालवितांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरीकांकडून आकारण्यात येणारी वाढीव घरपट्टी (मालमत्ता कर) रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच घरपट्टी आकारावी अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आमदार आशुतोष काळे यांनी गुरुवार (दि.१५) रोजी मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेवून याबाबत लेखी निवेदन दिले. दिलेल्या निवेदनात त्यांनी असे म्हटले आहे की, मालमत्तांचे चुकीचे वर्गीकरण, कर निर्धारणातील त्रुटी, आकारणीतील विसंगती तसेच नागरिकांना पुरेशी माहिती न देता करण्यात आलेली करवाढ याबाबत अनेक हरकती व तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.दुष्काळी परिस्थिती त्यामुळे ठप्प झालेली बाजारपेठ, वाढलेली महागाई, आवाक्याबाहेर चाललेला जीवनावश्यक खर्च अशा आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या कोपरगावच्या नागरिकांवर वाढीव घरपट्टी लादल्यास त्यांच्या आर्थिक अडचणी अधिकच वाढणार आहेत.
असंख्य नागरिकांनी या अन्यायी करवाढी विरोधात नोंदविलेल्या हरकती, तक्रारी व जनतेमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेला रोष पाहता हि करवाढ कोपरगावचे नागरीक सोसुच शकत नाही. त्यामुळे सदर वाढीव करवाढीचा पुनर्विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे एकूण परिस्थितीचा विचार करून वाढविण्यात आलेली वाढीव घरपट्टी पूर्णपणे रद्द करून पूर्वीच्या कर आकारणी पद्धतीनुसारच मालमत्ता कर आकारण्याबाबत संबंधित विभागास सूचना द्याव्यात अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले अशी माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
