कोपरगाव प्रतिनिधी
महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून जाणूनबुजून चुकीचे व पक्षपाती निर्णय दिले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर दंडात्मक व उत्तरदायित्व निश्चित करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी करण्यात याव्यात, अशी मागणी पंकज तुकाराम होन यांनी केली आहे. शिर्डी येथे रविवारी आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
महसूल विभागातील मनमानी निर्णयप्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा प्रशासन स्तरावरच प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याची गरज अधोरेखित केली. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, काही ठिकाणी महसूल अधिकारी स्वार्थ किंवा आर्थिक व्यवहारांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेत असल्याने सामान्य नागरिकांना अन्याय सहन करावा लागतो.
परिणामी, नागरिकांना अपील, पुनर्विचार किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेकडे वळावे लागते, ज्यामुळे आर्थिक, मानसिक व वेळेचा ताण निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे होन यांनी सांगितले.
त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये दोषी अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन खर्च वसूल करणे, अन्यायग्रस्तांना दुप्पट नुकसानभरपाई देणे, स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा स्थापन करणे, सेवा नोंदीत नोंद करणे तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई अनिवार्य करणे यांचा समावेश आहे.
प्रत्येक निर्णय पारदर्शक व कारणांसहित ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यास प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास वाढेल आणि मनमानीला आळा बसेल, असेही त्यांनी नमूद केले. अपील प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठेवावी आणि अपीलमध्ये निर्णय उलट झाल्यास संबंधित प्रकरणाची स्वयंचलित चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या उपाययोजनांमुळे महसूल प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी व कार्यक्षमता वाढेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल तसेच न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
