कोपरगाव प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयक्षम नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी मोठे पाऊल उचलले असून, भारतीय लोकशाहीतील महिलांच्या सशक्त सहभागासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी टप्पा मानला जात आहे. लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अंतर्गत ३३ टक्के आरक्षण वाढवूनदेण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या सुधारित विधेयकामुळे महिलांना केवळ राजकारणातच नव्हे तर देशाच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवता येणार असून महिलांच्या सक्रिय सहभागाने लोकशाही अधिक बळकट होणार असल्याचे मत मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केले.मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे पुढे म्हणाल्या की, ‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ या संकल्पनेतून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ साकारण्यात आला आहे. लोकसभा राज्यसभा मध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू झाल्याने अनेक क्षेत्रात मोठे बदल दिसू लागतील. या ऐतिहासिक निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत व पाठिंबाही सर्व महिला भगिनींचा आहे. यामुळे महिलांमध्ये नेतृत्वगुण, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ होईल. ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागांपर्यंत सर्व स्तरांवर महिलांचा राजकीय सहभाग वाढेल, ज्यामुळे धोरणनिर्मितीत महिलांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल आणि राजकारणात सक्रिय होणाऱ्या महिलांना मोठा फायदा होईल.
लोकसभेतील भावी ८१५ जागांपैकी सुमारे २७२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा, रोजगार आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक संवेदनशील आणि ठोस निर्णय घेता येतील. तसेच, या निर्णयामुळे देशातील युवतींना राजकारणात येण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि भविष्यात महिला नेत्यांची नवी पिढी घडेल.महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल देशाच्या प्रगतीला अधिक गती देणारे ठरणार असून,भारत अधिक समावेशक आणि प्रगत राष्ट्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केला.
