कोपरगाव प्रतिनिधी
महसूल विभागाच्या कामकाजात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या अटींचे (शर्तभंग) किरकोळ उल्लंघन नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सुमारे ९० टक्के प्रकरणे स्थानिक पातळीवरच निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी नागरिकांना शासनाच्या कार्यालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होणार असून, त्यांना जलद न्याय मिळणार आहे.
यासोबतच, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांना विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे आता सुलभ पद्धतीने निकाली निघतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोपरगाव मतदारसंघात देखील अशा अनेक प्रकरणांचा लाभ नागरिकांना होणार असून, या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे, युवानेते विवेकभैय्या कोल्हे यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता तसेच कोपरगाव नगरपरिषद निवडणूक काळात नागरिकांनी निवेदन दिले होते त्या नागरिकांना या निर्णयाने फायदा होणार आहे.
नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा असून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि त्यांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लागतील.एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांचा विश्वास वाढणार असून, महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. नगरपालिका,महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदेच्या जवळ येणारा ग्रामीण भाग यातील तुकडा बंदी कायदा उठवला.1965 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत जे तुकडे पडलेले असतील ते नियमाकुल करता येईल.यामुळे नागरिकांना एक दोन गुंठेही जागा खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
