कोपरगाव प्रतिनिधी
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार (दि.०२) रोजी दि. २३.०९.२०१६ रोजीच्या आदेशाला आव्हाण देणाऱ्या सर्व याचिका निकाली काढुन मा. उच्च न्यायालय येथे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केल्यास यामागे आ. आशुतोष काळे यांचा दुरदृष्टीपणा दिसून येत असून त्यामुळे नगर-नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय फायदेशिर ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.समन्यायी पाणी वाटप कायद्यान्वये मराठवाड्यातील जनतेने नगर नासिकच्या धरणातून पाणी सोडण्याच्या २०१२ साली केलेल्या मागणीस सर्वप्रथम आ. आशुतोष काळे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध दर्शविला होता. सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात चालविल्या जाव्यात असा आदेश देखील कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासदांनी मिळविला होता. त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात सर्व याचिकांची वेळोवेळी सुनावणी होवून सदर याचिकांचा मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २३.०९.२०१६ रोजी आदेश पारित करतांना महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांनी १९/०९/२०१४ रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडणे बाबत दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता. तसेच जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविणे, प्राधिकरणाच्या २०१४ च्या निर्णयाचा दर तीन वर्षांनी फेर आढावा घेणे असे अनेक आदेश पारित केले होते. मा.उच्च न्यायालयाचा २३.०९.२०१६ रोजीच्या आदेशाला कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याप्रमाणे इतर कारखान्यांनी देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सदरच्या याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित असतांना दरम्यानच्या काळात प्राधिकरण व महाराष्ट्र शासन यांनी २०१४ च्या निर्णयाचा फेर आढावा न घेता २०२३ च्या दुष्काळी परिस्थितीत देखील २०१४ च्या कालबाह्य झालेल्या प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या समन्यायी कायद्याने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडल्यास नगर-नासिकचे लाभ क्षेत्रावर कायमच अन्याय होणार या जाणीवेतून आ. आशुतोष काळे यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून कालबाह्य निर्णयाच्या आधारे पाणी सोडण्यात येवू नये. या कालबाह्य निर्णयाला स्थगिती द्यावी व महाराष्ट्र शासनाने फेर आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या नवीन कमिटीचा अहवाल येईपर्यंत पाणी सोडण्याची कार्यवाही करू नये अशी मागणी केली होती.त्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात सुनावणी होवून महाराष्ट्र शासन व प्राधिकरणाने फेर आढावा का घेतला नाही? याबाबत म्हणणे दाखल करावे असे मा.उच्च न्यायालयाने आदेश केले होते. त्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिले. मा. उच्च न्यायालयाचे २०१६ रोजीच्या आदेशाची कोणतीही पूर्तता झालेली नसतांना कालबाह्य आदेशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचा आदेश दिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार, जलसंपदा सचिव व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांच्या विरुद्ध आ. आशुतोष काळे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद सुनिल कारभारी शिंदे यांच्या वतीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवमान याचिका मा. मुंबई उच्च न्यायालय येथे दाखल केली होती. त्याचबरोबर काही कारखान्यांनी देखील पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होवून पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्याच्या आदेशास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. त्यावेळी प्राधिकरनाचे आदेश कालबाह्य झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार मा. सुप्रीम कोर्टात मंगळवार (दि.०२) रोजी सुनावणी होवून सुप्रीम कोर्टाने सदर याचिका रद्द करून मा.उच्च न्यायालयात २०१६ च्या आदेशाची पूर्तता करणे बाबत मा. उच्च न्यायालयाकदे दाद मागावी असे आदेश दिले आहेत. आ. आशुतोष काळे यांनी दूरदृष्टीपणा ठेवून यापूर्वीच नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवमान याचिका अॅड. गणेश गाडे औरंगाबाद व अॅड. विद्यासागर शिंदे यांच्या मार्फत दाखल केल्यामुळे नगर-नासिकच्या लाभ क्षेत्रावर होणारा अन्याय रोखण्यास निश्चितपणे मदत मिळणार आहे. नवीन कमिटीला देखील मुदतीच्या आत अहवाल देवून शासनाला देखील त्यावर कार्यवाही करावी लागणार असून व नियमितपणे याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. याकामी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे, मुंबई व अॅड. आशुतोष दुबे, यांनी काम पहिले.
