विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे राज्य सरकारचे नवीन धोरण तर नाही ना ?
कोपरगाव प्रतिनिधी
राज्यातील ६२ हजार शाळा कार्पोरेट कंपन्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षणाच्या खाजगी कामाचा घाट घातला जात आहे. कंपन्यांना शाळेची मान्यता देऊन शासन आपली अकार्यक्षमताच दाखवून देत आहे. खाजगी व अनुदानित शाळा ओस पडतील कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता देणारे विधेयक नुकतेच मंत्रिमंडळात मंजूर केल्याने सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्वरित निर्णय रद्द न केल्यास काँग्रेसचे वतीने मोठे जन आंदोलन उभे करून निर्णयाची होळी केले जाईल असा इशारा कोपरगाव तालुक्याचे तालुकाध्यक्ष आकाश नागरे यांनी दिला आहे.
खरे तर ग्रामीण भागात वाडी, वस्ती, आदिवासी पाड्यावर सरकारी शाळा आहे या शाळांमधून शिकणारी विद्यार्थिनी आहे. या शाळेची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे त्या ठिकाणी शिक्षक नाही या शाळेच्या गुणवत्तेसाठी काम करण्याऐवजी सरकार सोईस्करपणे त्या बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे यास सरकार जवाबदार राहणार आहे. सरकारी शाळा या गोरगरीब बहुजन समाजातील विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांना गरजेनुसार शिक्षण देणे, आवश्यक सोयी, सुविधा पुरवणे ही राज्य शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता देणे म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचे लक्षण राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे. कार्पोरेट शाळांना मान्यता म्हणजे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा घाट शासकीय शाळा ओस पडतील याचा विचार देखील राज्य सरकार करणे गरजेचे असताना सरकारने केला नाही. हा निर्णय घेऊन गोरगरीब बहुजन समाजातील विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे राज्य सरकारचे हे नवीन धोरण तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे त्यामुळे राज्य सरकारने वेळेच लक्ष देऊन घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा सर्वच स्तरातून मोठे जन आंदोलन उभे केले जाईल असा आवाहन तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष आकाश नागरे यांनी दिला आहे.
