कोपरगाव प्रतिनिधी
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील पात्र परंतु भुमिहीन असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागा देण्याबाबतचा निर्णय घेतल्याने त्याचा कोपरगांव शहर व तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याची माहिती भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलताताई कोल्हे यांनी दिली.
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वंचित पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना या योजनेतून छोटया छोट्या कारणासाठी अपात्र करण्यांत आले होते. त्यामुळे या गोर-गरीबांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्याबाबत हा प्रश्न शासनस्तरावर नेऊन त्यातील अडचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्या त्यावर त्यांनी २७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत निर्णय घेतला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करतांना प्रधानमंत्री आवास योजना शहराच्या धर्तीवर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित केले. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या जागेच्या मोजणीसाठीच्या शुल्कात ५० टक्के सवलतही देण्याचा निर्णय घेतला. ५०० चौरस फुट कृषी जमीन खरेदी करताना तुकडे बंदी कायद्यातील अटी लागु राहणार नाही अशी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. लाभार्थ्यांना दोन मजली ऐवजी चार मजली इमारत बांधण्यासाठी मान्यता देण्यांत आली. गायरान जागा लाभार्थ्याना भाडेपटटयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चीत करण्यात आली. तेव्हा पात्र लाभार्थ्यांनी शासकीय जमीनीवर केलेले अतिक्रमण नियमात करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांनी संबंधीत यंत्रणेकडे सादर करून ९o दिवसात त्यास मान्यता देण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहे असेही सौ स्नेहलता कोल्हे म्हणाल्या.
