कोपरगाव प्रतिनिधी
नांदुर मध्यमेश्वर जलद कालव्याच्या निर्मीतीअंतर्गत कोपरगांव तालुक्यातील बहुतांष शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करण्यांत आल्या मात्र शासनाने सदर जमिनीवर कालव्याचे परिसरात महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापितांचे पुर्नवसन अधिनियम १९७६ चे कलम ११ चे तरतुदी नुसार २६ नोव्हेंबर १९८२ अन्वये पुर्नवसन कायदा लागू अशी नोंद लावण्यांत आल्याने या परिसरातील शेतक-यांची मोठया प्रमाणात अडचण होत होती तेव्हा ही नोंद शिथील करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी दिली.
सौ. कोल्हे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील व संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे आपल्या कार्यकाळांत मोठया प्रमाणांत पाठपुरावा करून या भागातील शेतक-यांना त्यांचे जमिनीचे सात बारा उता-यावर पुर्नवसन कायदा लागु अशी अट घालण्यांत आल्यांने जमिनी विकी व वाटपास अडचणी येत होत्या. शेतक-यांच्या या अडचणीबाबत अधिवेशन काळात संबंधीत मंत्री महोदय व शासनाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेवुन ही पुर्नवसन कायदा लागु अट काढण्यात यावी म्हणुन मागणी करण्यात आली होती त्यानुसार ही कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. नांदुर मध्यमेश्वर जलद कालव्याचे १५ वर्षापूर्वी काम पुर्ण झाले असुन त्याचे कॉक्रीटीकरणही करण्यात आले. कालव्याची संपूर्ण कामे झाली पण सातबारा उता-यावर असलेली पुर्नवसन नोंद तशीच ठेवण्यांत आल्याने येथील शेतक-यांना त्याची अडचण तयार होत होती तेव्हा पुर्नवसन नविन शर्त हा शेरा रदद करण्याबाबतची कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आली असुन यातुन शेतक-यांना मोठया प्रमाणांत दिलासा मिळणार असल्याचेही सौ. कोल्हे यांनी शेवटी स्पष्ट केले आहे.
