कोपरगाव प्रतिनिधी
कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपकार्यकारी अधिकारी सुनील गोरडे यांना मारहाण करून कोपरगाव नगरपरिषदेच्या कार्यालयात केलेल्या तोडफोडीतून सुनील फंड यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची सुनावणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार? माजी उपनगराध्यक्ष योगेश तुलसीदास बागुल व नगरसेवक कैलास व्दारकानाथ जाधव सात वर्षासाठी अपात्र ठरणार का? याबाबत नागरिकांना उत्सुकता लागली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, माजी उपनगराध्यक्ष योगेश तुलसीदास बागुल व नगरसेवक कैलास व्दारकानाथ जाधव यांनी कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपकार्यकारी अधिकारी सुनील गोरडे यांना मारहाण करून कोपरगाव नगरपरिषदेच्या कार्यालयात तोडफोड करून दहशत पसरविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबाबत सुनील फंड यांनी माजी उपनगराध्यक्ष योगेश तुलसीदास बागुल व नगरसेवक कैलास व्दारकानाथ जाधव यांच्यावर सात वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई करावी अशा आशयाचे अपील जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे दाखल केले होते. त्याची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवार (दि.२२) मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेवली होती. यावेळी सुनील फंड यांच्या वतीने अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी जोरदारपणे बाजू मांडून कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपकार्यकारी अधिकारी सुनील गोरडे यांना करण्यात आलेली मारहाण दुर्लक्ष करणे भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असून हे कृत्य निंदनीय आहे. त्यामुळे म्हतारी मेल्याचं दु:ख नाही, मात्र काळ सोकावला जावू नये यासाठी ज्यांनी मारहाण केली आहे. त्यांना शासन तर झालेच पाहिजे.नाही तर यापुढील काळात कोणीही कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जावून दादागिरी करून दहशत निर्माण करू शकतो. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना नियमात काम करणे शक्य होणार नाही व कोणताही अधिकारी अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी धजावणार नाही. त्यासाठी सुनील फंड यांनी माजी उपनगराध्यक्ष योगेश तुलसीदास बागुल व नगरसेवक कैलास व्दारकानाथ जाधव यांना सात वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी योग्य आहे. त्यामुळे अशा वृत्तीना यापुढे निश्चितपणे चाप बसणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
मागील सुनावणीच्या वेळी अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी मुख्याधिकारी डोईफोडे यांच्यासह उपकार्यकारी अधिकारी सुनील गोरडे यांना उपस्थित राहण्याबाबत केलेली विनंती मान्य करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ मार्च रोजी कोपरगाव नगरपरिषदेचे तात्कालीन मुख्याधिकारी डोईफोडे यांच्यासह उपकार्यकारी अधिकारी सुनील गोरडे यांना देखील उपस्थित राहण्याचे आदेश दिल्यामुळे हे अधिकारी सुनावणीसाठी उपस्थित होते. सर्व युक्तीवाद पूर्ण झाले असून जिल्हाधिकारी नक्कीच चुकीचे वागणाऱ्या व्यक्तींना शासन करतील अशी अपेक्षा अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी व्यक्त केली असून माजी नगराध्यक्ष योगेश बागुल व नगरसेवक कैलास जाधव यांच्यावर सात वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई होणार का? याबाबत नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे.
