स्थानिक मजुरांची शेतीकामांकडे पाठ; सोयाबीन, मका काढणीसाठी परराज्यांतील मजुरांच्या टोळ्या दाखल!!
जेऊर कुंभारी वार्ताहर
राज्यातील शेतीसमोर एकीकडे पाणीटंचाई आणि अवकाळी संकटाचे आव्हान उभे असताना दुसरीकडे शेतीकामांसाठी मजूर मिळविणेही शेतकऱ्यांसाठी अवघड झाले आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन, मका यांसारख्या पिकांच्या काढणीसाठी स्थानिक पातळीवर मजूर उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांतून येणाऱ्या मजुरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. १५ ते २० मजुरांच्या टोळ्या थेट शेतात दाखल होत असून, त्यांच्या माध्यमातून काढणीची कामे केली जात आहेत. त्यामुळे एकेकाळी गावातील मजुरांच्या हातावर चालणारी महाराष्ट्राची शेती आता परराज्यांतील मजुरांच्या भरवशावर असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.
गावोगावी सहज मिळणारे मजूर झाले दुर्मीळ
काही वर्षांपूर्वी गावागावांत शेतीकामांसाठी सहज मजूर उपलब्ध होत असत. अनेक शेतकऱ्यांकडे सालगडी पद्धतीने वर्षभर काम करणारे मजूर होते. पिकांना पाणी देणे, निंदणी, खांदणी, पेरणी, सोंगणी, जनावरांची देखभाल आणि बैलजोडीच्या साहाय्याने मशागत करणे अशी विविध कामे त्यांच्याकडून केली जात होती. त्याबदल्यात ठरावीक मोबदला आणि धान्य दिले जात असे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होत असत, तर मजुरांनाही वर्षभर रोजगार मिळत असे.
मात्र, कालांतराने शेतीच्या पद्धती बदलल्या. ट्रॅक्टर, आधुनिक कृषियंत्रे, तणनाशके, ठिबक आणि तुषार सिंचन यांचा वापर वाढल्याने अनेक कामांसाठी लागणाऱ्या मजुरांची गरज कमी झाली. परिणामी, ग्रामीण भागातील मजुरांनी बांधकाम, औद्योगिक क्षेत्र आणि शहरांतील इतर रोजगारांकडे वळण्यास सुरुवात केली.
यांत्रिकीकरण झाले; पण काढणीसाठी मजूर हवेतच!
शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे मशागत आणि पेरणीची कामे कमी वेळेत होऊ लागली आहेत. गहू काढणीसाठी हार्वेस्टरसारखी यंत्रे उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. मात्र, सोयाबीन आणि मका काढणीसाठी सर्वत्र परवडणारे व प्रभावी यांत्रिक पर्याय उपलब्ध नसल्याने मजुरांची आवश्यकता कायम आहे.
खरीप हंगामातील पिके तयार झाल्यानंतर वेळेत काढणी करणे महत्त्वाचे असते. काढणीला उशीर झाल्यास हवामानातील बदलांमुळे नुकसान होण्याची भीती असते. अशा परिस्थितीत शेतकरी गावोगावी मजुरांची चौकशी करतात; परंतु स्थानिक मजूर उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना परराज्यांतील मजुरांचा शोध घ्यावा लागत आहे.
१५ ते २० मजुरांच्या टोळ्यांद्वारे कामे
उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांतील मजुरांच्या टोळ्या सध्या विविध भागांत शेतीकामांसाठी येत आहेत. एका टोळीत साधारणतः १५ ते २० मजूर असून, मुकादमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी कामाचे नियोजन केले जाते. सोयाबीन, मका काढणी तसेच कांदा लागवडीसारख्या हंगामी कामांसाठी या मजुरांची मदत घेतली जाते.
एकाच वेळी मोठ्या संख्येने मजूर उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्यांची कामे कमी वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होते. कामाचे दर आधीच ठरवले जात असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाचे नियोजन करणेही शक्य होते. सकाळी सात वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत या टोळ्या शेतात काम करतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मजूरटंचाईच्या काळात परराज्यांतील मजूर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहेत.
दुग्धव्यवसायालाही परराज्यांतील मजुरांचा आधार
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसाय सुरू केला आहे. मात्र, जनावरांना चारा-पाणी देणे, गोठ्याची स्वच्छता करणे आणि दूध काढणे यांसारख्या कामांसाठी नियमित मनुष्यबळाची गरज असते. स्थानिक मजूर मिळविणे कठीण होत असल्याने काही शेतकऱ्यांना या कामांसाठीही परराज्यांतील मजुरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
शहरांतील बांधकाम क्षेत्रातही उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा येथील मजूर मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत. रोजगाराच्या शोधात होणारे स्थलांतर आता शहरांपुरते मर्यादित न राहता ग्रामीण शेती आणि दुग्धव्यवसायापर्यंत पोहोचले आहे.
स्थानिक मजूर शेतीपासून दूर का?
स्थानिक मजूर शेतीकामांऐवजी इतर क्षेत्रांकडे वळत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार, शहरांमधील कामाच्या संधी, मजुरीचे दर, कामाचे स्वरूप आणि रोजगाराची नियमितता यांमुळे ग्रामीण मजुरांच्या रोजगाराच्या निवडी बदलत आहेत. विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांचा ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होत आहे, याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
मात्र, स्थानिक मजूर शेतीकामांपासून दूर जाण्यामागे केवळ सरकारी योजनाच कारणीभूत आहेत, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. शेतीतील मजुरीचा मोबदला, कामाची उपलब्धता आणि इतर क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधी यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
शेतीच्या अर्थकारणासमोर नवे आव्हान
पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि काढणीसाठी मजूरटंचाई अशा दुहेरी-तिहेरी संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. पिके हाताशी आल्यानंतर वेळेत काढणी करणे गरजेचे असते. मात्र, मजूर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडते आणि उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असते.
शेतीचे वाढते यांत्रिकीकरण, बदलती ग्रामीण रोजगारव्यवस्था आणि परराज्यांतून होणारे मजुरांचे स्थलांतर यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतीचे चित्र बदलत आहे. स्थानिक मजुरांना शेतीकामांकडे आकर्षित करणे, काढणीसाठी परवडणारी यंत्रे उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मनुष्यबळ मिळवून देणे, ही काळाची गरज बनली आहे.
एकेकाळी गावातील मजुरांच्या बळावर चालणारी महाराष्ट्राची शेती आज स्थानिक मजूरटंचाईमुळे परराज्यांतील मजुरांवर अवलंबून राहत आहे. बदलत्या शेतीव्यवस्थेचे हे चित्र ग्रामीण अर्थकारणातील महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अधोरेखित करणारे आहे.
