कोपरगाव प्रतिनिधी
दुष्काळी परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि व्यापारी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. आमदार आशुतोष काळे यांनी शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यातून कोपरगाव मतदार संघ दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाचा थेट परिणाम कोपरगाव शहराच्या बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालीवरही झाला आहे. कोपरगावकरांना घरपट्टी व पाणीपट्टी भरण्यात आर्थिक अडचणी येत आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव नगरपरिषदेकडून सुरू असलेली घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली मोहीम तात्पुरती स्थगित करून कोपरगावकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक गटनेते विरेन बोरावके यांनी कोपरगाव नगरपरिषद मुख्याधिकारी अजित निकत यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने त्यांची बाजारपेठेतील खरेदी क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे कोपरगावच्या बाजारपेठेत विविध वस्तू, किराणा, कपडे, कृषी साहित्य तसेच इतर व्यवसायांमधील आर्थिक व्यवहारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम जाणवत असल्याचे विरेन बोरावके त्यांनी म्हटले आहे.
ग्राहकांची संख्या आणि खरेदीचे प्रमाण कमी झाल्याने छोटे दुकानदार व व्यावसायिकांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष फटका शहरातील व्यापार आणि सेवा क्षेत्रालाही बसत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक हे कोपरगावच्या बाजारपेठेचे महत्त्वाचे ग्राहक असून, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम शहरातील बाजारपेठेतील उलाढालीवर होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी त्यांना दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे माजी नगरसेवक गटनेते विरेन बोरावके यांनी सांगितले.दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत असताना नागरिकांकडून पाणीपट्टीची वसुली करताना नगरपरिषदेने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीला काही कालावधीसाठी स्थगिती देऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा. नगरपरिषदेने शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक आणि दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या कुटुंबांची परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी विरेन बोरावके यांनी कोपरगाव नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे.यावेळी माजी नगरसेवक फकीर कुरेशी, राजेंद्र आभाळे, नवाज कुरेशी, चंद्रशेखर म्हसे, राजेंद्र खैरनार, अमित आगलावे, सुनिल फंड, सागर फडे, सुनिल गलांडे, अमोल देवकर, हारून शेख, सिद्धार्थ शेळके, जनार्दन शिंदे, महेश मते, संतोष दळवी, शिवाजी कुऱ्हाडे, सजिद शेख, अमजद पठाण, कार्तिक सरदार, नितीश बोरुडे, चंद्रकांत धोत्रे, सुनील वैरागळ उपस्थित होते.
कोल्हे गटाचे आश्वासन पण हवेतच विरलेकोपरगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी शंभर दिवसात महिलांचे नावावरील घरपट्टी माफ करणार असल्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. परंतु ते आश्वासन पण हवेतच विरले असून निष्क्रिय नगराध्यक्ष व सत्ताधारी कोल्हे गट फक्त आश्वासन देण्यातच माहिर आहे. प्रत्यक्षात कृती मात्र काहीच करत नाही. नुकतेच कोपरगाव नगरपालिकेने कोपरगाव शहरात अतिक्रमण काढल्यामुळे नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. आमदार आशुतोष काळे यांनी १०० टक्के शास्ती माफीचा प्रस्ताव मंत्रालयात दाखल केला होता त्या प्रस्तावाला मंजुरी पण मिळणार होती. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी वसुलीसाठी घाई घाईने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पन्नास टक्केच माफ करून घेतल्यामुळे कोपरगावकरांवर लाखो रुपयांच्या कराचा बोजा पडला आहे.- सुनील फंड, राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्ते.
