कोपरगाव प्रतिनिधी
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित लघु व मध्यम कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स उभारण्यासाठी स्वतंत्र भांडवली अनुदान योजना सुरू करावी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व ग्रामीण उद्योजकांना सौर उपकरणांवर विशेष अनुदान, वीजदर सवलत किंवा व्याज सवलत द्यावी, या मागणीसाठी विधान परिषद सदस्य आ. विवेकभैय्या कोल्हे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाद्वारे सूचना उपस्थित केली होती.या सूचनेवर त्वरित कार्यवाही करण्यासंदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी पत्रव्यवहार करत सूचना दिल्या असून आ. विवेक कोल्हे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.आ.विवेक कोल्हे यांनी २३ जून २०२६ रोजी विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विशेष उल्लेखाद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. राज्यात कांद्याच्या दरातील चढ-उतार सद्यस्थितीत सुरू असून ही समस्या टाळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यासाठी कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित लघु व मध्यम कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स उभारण्याची गरज त्यांनी मांडली होती.या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र भांडवली अनुदान योजना सुरू करण्याबरोबरच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांना सौर उपकरणांवर विशेष अनुदान, वीजदर सवलत किंवा व्याज सवलत देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक पावले उचलून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आ. विवेक कोल्हे यांनी केली होती.या विशेष उल्लेखाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने दिलेल्या पत्रात शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना जास्तीचे उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.यासाठी कृषी विभागामार्फत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना २०१७ पासून, तर प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) २०२०-२१ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनांतर्गत कांदा प्रक्रिया अर्थात कांदा डिहायड्रेशन युनिट्सच्या प्रकल्पांनाही अनुदान देय आहे.मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के, कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत कांदा प्रक्रिया व कांदा डिहायड्रेशन युनिट्ससाठीच्या प्रकल्पांनाही अनुदान देय आहे.प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत वैयक्तिक व गट सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी अथवा विस्तारीकरणासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य अनुदान दिले जाते. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत कांदा प्रक्रिया अर्थात कांदा डिहायड्रेशन युनिट्सचे ५६५३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून पूर्ण प्रकल्पांसाठी ९८२२.५७ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.राज्यात कांदा प्रक्रिया अर्थात कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स प्रकल्प उभारणीमध्ये अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, जालना, जळगाव आणि धुळे हे जिल्हे आघाडीवर असल्याचे कृषी विभागाने पत्रात नमूद केले आहे.तसेच सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल ३ कोटी रुपये इतके अनुदान देय आहे. या योजनेंतर्गत बेरोजगार नवयुवक, महिला, शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयं सहायता समूह, शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी, सहकारी संस्था, भागीदार आणि भागीदारी संस्था लाभ घेण्यास पात्र आहेत. यासाठी १८ वर्षे पूर्ण असलेले लाभार्थी पात्र आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आ. विवेक कोल्हे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेख करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या सूचनेवर त्वरित कार्यवाही करण्यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सूचना दिल्याची माहिती पत्रव्यवहाराद्वारे आ. विवेकभैय्या कोल्हे यांना कळविण्यात आली आहे.कृषी विभागाने कांदा प्रक्रिया व डिहायड्रेशन युनिट्ससाठी उपलब्ध योजनांची सविस्तर माहितीही दिली आहे.त्यामुळे कांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याच्या आ. विवेक कोल्हे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
