कोपरगाव प्रतिनिधी
सन २०२६ च्या खरीप हंगामात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर १(प्रथम कळ) लागू करून दुष्काळी सवलती व विविध उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोपरगाव तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश झाला असून, शेतकरी व नागरिकांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे,यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती आ. विवेक कोल्हे यांनी दिली.कोल्हे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याने कोपरगाव तालुक्यातील दुष्काळसदृश्य स्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केलेली मागणी महत्वाची ठरली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. जून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे आयुक्त, कृषी यांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले. या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर १ लागू झाल्याने पुढील प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूल सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती तसेच कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलामध्ये नियमानुसार सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आदी उपाययोजनांचाही समावेश आहे.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याची, शेतावर अवलंबून असलेल्या मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था करण्याची, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची तसेच जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी हा शासन निर्णय दिलासादायक आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या सर्व सवलती आणि मदत तातडीने मिळावी, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शासनाकडे आ. विवेक कोल्हे यांनी अनेकदा केली आहे त्यामुळे या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.शासनाच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीबाबत मदत देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोपरगावातील पात्र शेतकरी व नागरिकांना या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही आ. कोल्हे यांनी केली.
