Tuesday, September 15, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedकर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना; संस्थांवरील व्याजाचा भार शासनाने उचलावा!!- संचालक मधुकर वक्ते यांची...

कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना; संस्थांवरील व्याजाचा भार शासनाने उचलावा!!- संचालक मधुकर वक्ते यांची मागणी;

यादवराव शिवराम वक्ते जेऊर कुंभारी सोसायटीच्या वार्षिक सभेत मुद्दा ऐरणीवर!!

जेऊर कुंभारी वार्ताहर

शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी कर्जमाफीच्या योजना राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेमुळे प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांवर अतिरिक्त व्याजाचा आर्थिक भार पडत असल्याने हा भार शासनाने उचलावा, अशी मागणी यादवराव शिवराम वक्ते
जेऊर कुंभारी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे माजी संचालक मधुकर वक्ते यांनी केली.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि. २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जापैकी दि. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेली थकबाकी मुद्दल व व्याजासह कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्त करण्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.
मधुकर वक्ते यांनी सांगितले की, शासनाच्या निर्देशानुसार दि. ३१ मार्च २०२६ नंतर शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावर व्याज आकारले जाणार नाही. मात्र, कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना सप्टेंबर २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने मिळत असल्याने दि. १ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतचा सुमारे पाच ते सहा महिन्यांचा व्याजाचा भार प्राथमिक सहकारी संस्थांवर पडत आहे.
प्राथमिक विकास सेवा सहकारी संस्था सहकारी बँकांकडून पीक कर्ज घेऊन ते शेतकरी सभासदांना वितरित करतात. बँकेकडून संस्थेला वितरित केलेल्या कर्जावर व्याज आकारणी सुरूच राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करता येत नसताना बँकेला मात्र व्याज भरावे लागत असल्याने संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होऊन अनिष्ट तफावत व मोठा तोटा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्येही प्राथमिक सहकारी संस्थांना अशाच प्रकारचा आर्थिक फटका बसला असून अनेक संस्थांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देताना प्राथमिक सहकारी संस्थांचे आर्थिक अस्तित्व टिकविण्यासाठी दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज शासनाने संबंधित संस्थांना अदा करावे, अशी आग्रही मागणी माजी संचालक मधुकर वक्ते यांनी केली.
दि. १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या
यादवराव शिवराम वक्ते जेऊर कुंभारी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासद व संचालक मंडळाच्या वतीनेही या मागणीला पाठिंबा देण्यात आला.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!