कोपरगाव प्रतिनिधी
सध्या होणारी घरपट्टी वाढीचा ठराव २०२०-२१ मध्ये झालेला आहे.ही करवाढ २०२४-२५ मधेच प्रस्तावित होती मात्र आम्ही नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी मार्च २०२६ रोजी होणारी घरपट्टी वाढ न लागू होऊ देता नागरिकांना पुरेसा वेळ देऊन एक महिना नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी द्यावा म्हणून आम्ही ती तरतूद करून घेतली आहे.जर पालिकेने आता ठराव करून ही कर आकारणी रद्द केली तर त्याचे प्रशासकीय पातळीवर दुष्परिणाम होतील.परिणामी नागरिकांना सुख सुविधांसाठी येणारा वित्त आयोगाच्या निधीसाठी देखील या गोष्टीचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांच्या हरकती दाखल करून घेत संबंधित जिथे अधिकची वाढ झाली आहे असे दिसते तिथे पडताळणी करून घेणार आहोत व त्यात योग्य तो मार्ग निघेल याचा अभ्यास विरोधकांनी केला नाही त्यामुळे त्यांची भूमिका ही जनतेला संकट येऊ नये म्हणून नाही तर जाणीवपूर्वक अपूर्ण माहितीवर विरोध करून जनतेला त्रास देण्याचा आहे अशी परखड टीका उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रणशूर यांनी केली आहे.आमदार विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जनतेला कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.ज्यावेळी सर्वेक्षण एजन्सी नेमली गेली ती काळे गटाचे मंदार पहाडे हे सूचक होते याचा विसर त्यांना पडला आहे.तसेच सन २०२० मध्ये सूचक मंदार पहाडे व अनुमोदक विरेन बोरावके यांच्या नावाचे ठराव असून त्यांनी केलेल्या पूर्वीच्या ठरावामुळे ही घरपट्टी वाढ आहे याचाही विसर त्यांना पडला आहे.आमदार आशुतोष काळे यांनी प्रशासकीय काळात या सर्व प्रक्रिया होत असताना त्यांच्याकडे सर्व सूत्र असल्याने जे काही ठराव प्रशासकीय काळात झाले त्यात त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही याचे भान विरोधकांनी ठेवलं पाहिजे.त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्तरावर ही प्रकिया होत असून शासन आणि जिल्हाधिकारी यांचे निर्देशानुसार करवाढ होते आहे. आमच्या सत्तेत येण्यापूर्वी ही प्रक्रिया झाली असून सदर एजन्सीचे बिले देखील पूर्वी देण्यात आले आहे ज्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. प्रकिया सुरळीत करून घेण्यासाठी अधिकाधिक हरकती दाखल होऊन त्यानुसार आपल्याला नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे याचा विचार न करता केवळ अपूर्ण माहितीवर पाठ थोपटून घेण्यासाठी स्वतः ही प्रक्रिया लादणारेच आता वेगळे चित्र निर्माण करत आहे हे हास्यास्पद आहे असे रणशूर म्हणाले.
सर्वसाधारण सभेच्या मीटिंग अजेंड्यानंतर विरोधक जागे झाले.३० जुलै पर्यंत मुदतवाढ देऊन नागरिकांच्या हरकती आल्यानंतर २५ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणात आपण दाद मागणार आहोत असेही सांगितले मात्र नागरिकांना अर्धवट माहिती देऊन त्यांचे नुकसान करण्याचा डाव विरोधकांचा आहे.हरकती आल्यानंतर नागरिकांना ती पडताळणी पुन्हा करून मिळणार आहे असेही शेवटी रणशूर म्हणाले.
