कोपरगाव प्रतिनिधी
अतिशय कठीण परिस्थितीतून वाटचाल करीत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अनंत अडचणी लक्षात घेतल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची अत्यंत आवश्यकता होती.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना महायुती शासनाने कर्जमाफी करण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे.परंतु कर्जमाफी करतांना पीक कर्जासह मध्य मुदत व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांचाही थकबाकीमध्ये समावेश करणे गरजेचे असून त्याशिवाय शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार नाही. तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येणारी ५० हजार रुपये हि रक्कम त्या तुलनेत कमी वाटते. त्यामुळे थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या कर्जमाफी रक्कमेच्या तुलनेत नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले पाहिजे व त्या शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान सरकारकडे केली आहे.थकीत कर्जदारांप्रमाणे नियमित कर्जधारकांनाही कर्जमाफी करतांना शासनाकडून योग्य न्याय मिळावा यासाठी आमदार आशुतोष काळे यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु असून यापूर्वीही कर्जमाफी समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडवणीस यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांनाही २४ फेब्रुवारी रोजी याबाबत त्यांनी लेखी निवेदन दिले आहे. व पुन्हा एकदा २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी बोलतांना आमदार आशुतोष काळे म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली त्याबद्दल आमदार आशुतोष काळे यांनी महायुती शासनाचे आभार मानले.त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी करण्यात आली होती तसेच २०१९ मध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत दोन लाखापर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती.परंतु राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या आजवरच्या कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना थकीत कर्जदाराच्या तुलनेत कर्जमाफी योजनेचा फायदा कमी झाला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमी फायदा व थकीत कर्जदारांना जास्त फायदा होतो अशी भावना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होवून नियमित कर्जदारांमध्ये नाराजी निर्माण होते.२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये थकीत कर्जदारांबरोबर जे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत त्यांनाही प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये रकमेपर्यंत लाभ देण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र आजवरच्या करण्यात आलेल्या कर्ज माफीप्रमाणे या कर्जमाफीमध्येही नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.त्यामुळे त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची नाराजी राहणार नाही व त्यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करता येईल याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी सरकारकडे केली आहे.कर्जमाफी योजनेतून नियमित कर्जदारांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा याकडे आमदार आशुतोष काळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
