कोपरगाव प्रतिनिधी
कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद शेतकरी व माजी उपाध्यक्ष सुनील कारभारी शिंदे यांच्या वतीने २०१३ साली जनहित याचिका दाखल केलेली होती.त्याबाबत २०१६ साली सुनावणी होवून न्यायालयाने शासनाला काही सूचना व निर्देश दिले होते.त्याबद्दल शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे २०१७ मध्ये न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत शासनावर कंटेंम्प्ट ऑफ कोर्ट (न्यायालयाच्या अवमानाचा) ठपका का ठेवू नये? असा प्रश्न शासनाला विचारलेला होता. त्याचाच आधार घेत सोमवार (दि.१३) रोजी आ. आशुतोष काळे यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली असल्याची माहिती आ. आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नुकताच दि.३० ऑक्टोबर रोजी कुठलीही शहानिशा न करता नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णया विरोधात नगर-नासिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी जावू नये यासाठी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याची व पाठपुराव्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देतांना आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले की, कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही, तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येऊ नये असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यालाच भक्कमपणे जोड देत आ. आशुतोष काळे यांनी न्यायालयाच्या अत्यंत महत्वाच्या निर्देशांचा आधार घेवून नगर-नासिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्याची गरज असेल तर तसा निर्णय फक्त दुष्काळी परिस्थितीमध्ये घेण्यास सांगितले आहे. आज मितीला जायकवाडी धरणात पुरेशा प्रमाणात पाणी साठा (जवळपास ५७ टक्के पेक्षा जास्त) उपलब्ध असतांना पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कोर्टाचा अवमान झालेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध व यापुढे या प्रक्रियेमध्ये जे कोणी सहभागी होतील त्यांच्यावर देखील अवमान याचिका दाखल करण्याचे सुतोवाच आ. आशुतोष काळे यांनी बोलून दाखविले.कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शासनाविरुद्ध दाखल केले बाबतची नोटीस त्याबाबतचे लेखी पत्र पाटबंधारे विभागाचे सेक्रेटरी, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणचे चेअरमन, जीएमआयडीसीचे चेअरमन,जीएमआयडीसीचे ईडी यांना पाठविले आहे. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकाला प्रमाणे मृत साठ्याचा पिण्यासाठी उपसा करण्याची गरज पडली तर ते पाटबंधारे विभागाने करावे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये निर्णय घेण्याची गरज असतांना निर्णय घ्यावे असे निर्देश आहेत त्यामुळे आत्ताच्या घडीला खालच्या बाजूला भरपूर पाणी उपलब्ध असतांना पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे हा कोर्टाचा अवमान झालेला आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय हा तातडीने थांबवावा अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी केली आहे.गुरुवार (दि.१६) रोजी अहमदनगर येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत समन्यायी पाणी वाटप कायद्याला विरोध करून जायकवाडी पाणी न सोडण्याचा ठराव मंजूर करून घेणार असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी यावेळी सागितले.
