कोपरगाव प्रतिनिधी
कोपरगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील सुमारे १ हजार नागरिकांना शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या नोटिसा महसूल विभागाने बजावल्या आहेत. ही अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईस स्थगिती द्यावी. गेल्या अनेक वर्षांपासून गायरान जमिनीवर राहणाऱ्या या नागरिकांना राहण्यासाठी दुसरी कोणतीही जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांची अतिक्रमणे न काढता नियमानुकूल करावी, अशी आग्रही मागणी सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केली आहे.
तसेच कोपरगाव तालुक्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले असून, पीक विमा कंपनीने सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी. भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत लवकरात लवकर कशी मिळेल याकडे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशीही मागणी विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केली.शासकीय गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आदेशानुसार महसूल विभागाने कोपरगाव तालुक्यातील काकडी, करंजी, चांदेकसारे, वेळापूर, वारी, मनेगाव, देर्डे चांदवड, शहाजापूर, सुरेगाव, कोळगाव थडी, देर्डे कोऱ्हाळे, जवळके, वेस, सोयगाव आदी गावांतील सुमारे १ हजार नागरिकांना शासकीय गायरान व गावठाण जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे सदरील नागरिक हवालदिल झाले आहेत. या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांनी स्वत: पुढाकार घेतला असून, आज सोमवारी (१४ नोव्हेंबर) विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली आज १४ नोव्हेंबर रोजी एका शिष्टमंडळाने कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरूडे आणि गटविकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. याप्रसंगी माजी पं. स. सभापती मच्छिंद्र केकाण, मच्छिंद्र टेके पाटील, करंजी गावचे रवींद्र आगवन, अरुण भिंगारे, संजय आहेर, शंकर आहेर, कृष्णा सोनवणे, विलास मोरे, मिथुन जाधव, दत्तात्रय राजपूत, भाऊसाहेब आहेर, योगेश आहेर, संतोष मोरे, सुनील राजपूत, अनिल राजपूत, देर्डे चांदवडचे डॉ. नानासाहेब होन, काकडीचे कानिफनाथ गुंजाळ, धोत्रा गावचे अशोक गवारे, भाजपचे अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हा प्रभारी विनोद राक्षे, माजी उपनगराध्यक्ष विजय वाजे आदींसह विविध गावांचे आजी-माजी सरपंच, भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी तहसीलदारांनी वरील गावांतील अतिक्रमणधारकांना १० नोव्हेंबर रोजी नोटिसा बजावल्या असून, दहा दिवसांत स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेण्यास सांगितले आहे. ज्यांना अशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत ते लोक वर्षानुवर्षे या गायरान जमिनीवर राहत आहेत. त्यांचे पूर्वजही बऱ्याच वर्षांपासून त्या ठिकाणी राहत होते. त्यांना गायरान जमिनीवरून हटविल्यास त्यांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. चांदेकसारे, देर्डे चांदवड, काकडी, देर्डे कोऱ्हाळे, जवळके, वेस, सोयगाव, वेळापूर, वारी, मनेगाव, सुरेगाव, कोळगाव थडी, शहाजापूर आदी गावांतील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘ब’ यादीतील घरकुले निवासी प्रयोजनासाठी देण्यात आलेली आहेत. ही अतिक्रमणे २०११ पूर्वी झालेली असून, ती हटविल्यास हे नागरिक उघड्यावर येणार आहेत. नोटिसा बजावलेल्या अतिक्रमणधारकांना निवासाकरिता गावात इतरत्र दुसरी कोणतीही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गावठाण व गायरान क्षेत्रात करण्यात आलेली अतिक्रमणे रहिवासी प्रयोजनार्थ नियमानुकूल करण्यात यावीत, अशी मागणी विवेकभैय्या कोल्हे यांनी यावेळी केली. त्यावर ज्यांना अतिक्रमण काढून घेण्यासंबंधी नोटिस बजावण्यात आली आहे, त्यांनी स्वतंत्रपणे आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात तहसील कार्यालयात सादर करावे, असे तहसीलदार विजय बोरूडे यांनी सांगितले. विवेकभैय्या कोल्हे म्हणाले, शासनाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत ज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण शासनदरबारी पाठपुरावा करू. सदरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईस स्थगिती द्यावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री प्रा.राम शिंदे यांच्याशी भाजपच्या प्रदेश सचिव स्नेहलताताई कोल्हे आणि आपण स्वत: चर्चा करू व या समस्येतून निश्चितपणे मार्ग काढून सदर अतिक्रमणधारकांना न्याय मिळवून देऊ. तहसीलदार बोरूडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे संबंधित अतिक्रमणधारक नागरिकांनी लेखी स्वरुपात आपले म्हणणे तहसील कार्यालयात सादर करावे. त्यासाठी आपण त्यांना कायदेतज्ज्ञांची मदत उपलब्ध करून देऊ, असेही त्यांनी सांगितले. करंजी गावात गट नं.६०४ मध्ये गायरान असून, या गायरानात झालेली अतिक्रमणे ही सन २०११ पूर्वी झालेली आहेत. तलाठी, पोलिस पाटील, सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी यांनी तसा पंचनामा केलेला आहे. करंजी ग्रामपंचायतीने हद्द्वाढीच्या प्रस्तावात गायरान क्षेत्राची मागणी केली आहे; पण विस्तार क्षेत्रात गायरान मिळाले नाही. या गावात आदिवासी, भूमिहीन लोक मोठ्या संख्येने वास्तव्यास असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलाचे लाभार्थी आहेत. ग्रा.पं. ने गावठाण-गायरानातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केली.
