कोपरगाव प्रतिनिधी
कोणत्याही धरणांत साठलेल्या पाण्यांचे वाटप करण्यांचा अधिकार हा शासनाचा आहे. निळवंडे धरणात पाणी साठल्यानंतर त्यातील पाण्याचा सर्वप्रथम लाभ कार्यक्षेत्रातील गावांचा अधिकार आहे हे मान्य आहे. परंतु त्या लाभक्षेत्रातील १८२ गावातील पिण्यांच्या पाण्याचा व सिंचनाच्या पाण्याचा अधिकार अबाधीत ठेवुन उरलेल्या पाण्यातून कोपरगावसाठी ही पाणी योजना तत्कालीन शासनाने मंजुर केली आहे, या सर्व गोष्टींचा उहापोह उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपिठात जो दावा चालु होता त्यावेळी झालेला आहे. उच्च न्यायालयाने या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच शिर्डी कोपरगांवच्या संयुक्त पिण्यांच्या पाणी योजनेस असलेली स्थगिती उठवली. शेतीच्या सिंचनाचे पाणी काढून कोपरगांव शहरवासियांना ते दिलेले नाही, तेव्हा उगाचच चुकीच्या माहितीच्या आधारे आणि कुणांची शाबासकी मिळावण्याच्या
हेतुने विरोधकांनी कोपरगाव शहराला मिळणा-या निळवंडे धरणातील पाण्यांबाबत जनतेत चुकीचे गैरसमज पसरवून आगीत तेल ओतु नये, असे प्रतिपादन पंचायत समितीचे माजी सदस्य श्री. कैलास रहाणे यांनी केले. त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, धरण बांधुन पुर्ण झाल्यावर त्यात साठलेल्या पाण्याचे वितरण करण्याचा अधिकार शासनाचा असतो. निळवंडे धरण व तयार होणा-या कालव्यातून १८२ गांवाना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळणार आहे. त्यांच्या हक्काच्या पाण्याला कुठल्याही प्रकारे बाधा न आणता, अडचण न करता शासनाने धरणांत पिण्यांसाठी आरक्षीत असलेल्या १५ टक्के जलसाठयातुन शिर्डी-कोपरगांव संयुक्त पिण्यांच्या पाणी योजनेकरीता पाण्याचे आरक्षण मंजूर केलेले असुन त्याबाबतचा निर्वाळा उच्च न्यायालयात देखील मांडलेला आहे. त्यामुळे शेतीचे पाणी कमी करून पिण्यांसाठी निळवंडेचे पाणी वापरले जाते हा विरोधकांचा समजच चुकीच्या माहितीच्या आधारे असुन केवळ आपल्याच पाठीवर शाबासकीची थाप मारून घेण्यांचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कोपरगांव शहराच्या पाण्यांबाबत सध्या जे विरोधक अकांडतांडव करत आहेत त्यांनी संगमनेर, अकोले शहर पाणी उचलत आहे, त्याबाबत का नाही उठाव केला, औरंगाबाद खंडपिठात सुनावणी दरम्यान का नाही प्रस्तुत माहिती दिली. कोपरगांव शहरवासिय हे देखील आपलेच बांधव आहेत, ते काही शेतीचे पाणी काढुन घेत नाहीत, पिण्यांसाठी धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्यातूनच प्यायला पाणी घेणार आहेत, धरणांत साठलेल्या पाण्यांत शेती बरोबरच पिण्यांचे आणि उद्योगासाठीच्या पाण्यासाठी धोरणात्मक शासन निर्णय आहेत त्यानुसारच शिर्डी कोपरगांव संयुक्त पाणीपुरवठा पाणी योजनेसाठी निळवंडे धरणातील पाणी साठयातुन आरक्षण दिलेले आहे, उगाचच चुकीच्या माहितीच्या आधारे वक्तव्य करून आपल्या नेत्यांची शाबासकी मिळविण्यांचा प्रकार विरोधकांनी बंद करावा, आणि राहिला प्रश्न निळवंडे धरण व कालव्याचे काम मार्गी लागावे म्हणून आमच्या नेतृत्वाने शासन स्तरावर यापूर्वी तसेच जिरायती भागातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर येऊन केलेला संघर्ष त्यांनी अगोदर तपासून पाहावा, केंद्र व राज्य शासनाच्या एआयबीपी योजनेतून, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व अन्य मंत्री महोदयाकडून निळवंडेचे काम मार्गी लागावे म्हणून केलेले प्रयत्न हे त्या त्या वेळच्या शासन टिपणी मध्ये तसेच आजवरच्या प्रत्येक कार्यातून, लेखाजोखातून उपलब्ध आहे, धरण काही एका रात्रीत तयार झालेले नाही, जिरायती भागातील निळवंडे लाभक्षेत्रातील ११ गावच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण आपल्या नेतृत्वiस असून त्यात राजकारण न आणता ते अजूनही याकामी पाठपुरावा करत आहेत, निळवंडेतून येणाऱ्या पाण्यातून एकटे आमच्याच नेतृत्वाची शेती भिजली जाणार नाही, विरोधकांनाही त्याचा फायदा मिळणार आहे, शेतकऱ्याला कुठला पक्ष नसतो, हे देखील विरोधकांनी आधी डोळ्याखालून घालावे, उगाचच जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला असा प्रयत्न टीकाकर्त्यांनी व त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नेम साधणाऱ्यांनी करू नये करावे असेही कैलास रहाणे म्हणाले.आपली भविष्यातली राजकीय सोय व्हावी म्हणून निळवंडेच्याअडून उसन्या नेत्यांची शाबासकी मिळवण्याचा काहींचा प्रयत्न सुरू आहे असेही कैलास रहाणे म्हणाले.
