कोपरगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील १६००० चे वर असलेल्या पतसंस्थांच्या दोन कोटींपेक्षा जास्त ठेवीदारांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे या मागणीचा प्रस्ताव घेवून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांच्या नेतृत्वाखाली पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने सहकारातील भारताचे नेते मा. शरदचंद्रजी पवार यांचेशी त्यांच्या बारामती येथील गोविंदबाग या निवासस्थानी प्रदीर्घ चर्चा केली. सुमारे ३० मिनिटांच्या या भेटीत माननीय शरद पवार यांनी या प्रस्तावाला अनुकूलता दाखवून राज्य शासन व केंद्र शासनाशी या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले.अहमदनगर जिल्ह्यात अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघ या संस्थेच्या अंतर्गत लिक्वीडीटी बेस प्रोटेक्शन फंड या योजनेद्वारे पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात यशस्वी झाले आहे. त्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यात ही योजना चालू करण्याची मागणी अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्यनिधीचे अध्यक्ष मा. सुरेश वाबळे यांनी केली याबाबत मा. शरद पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली. या भेटीप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ. सुरेखा लवांडे, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी पार्टीचे उपाध्यक्ष सांगलीचे श्री. सुरेश पाटील, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे उपाध्यक्ष श्री सर्जेराव शिंदे यांचेसह बारामतीच्या माजी महापौर व महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशनच्या संचालिका सौ. भारती मुथा, उरूळीकांचन येथील मणिभाई देसाई पतसंस्थेचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र कांचन हे उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती देताना काका कोयटे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे ही गेल्या अनेक वर्षापासूनची आमची मागणी आहे याबाबत एक प्रस्ताव तयार करून महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशनने सहकार खात्याकडे दाखल केला आहे परंतु या प्रस्तावास सहकार खात्याने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. ही मान्यता मिळाल्यास महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्यास सक्षम व सज्ज आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष मा. विद्याधर अनास्कर यांनी सहकारी संस्था स्वायत्त असाव्यात या हेतूने पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे काम सहकारी पतसंस्थांची स्वायत्त संस्था निर्माण करावी व यांस सहकार खात्याने व महाराष्ट्र शासनाने मान्यता द्यावी असे मत प्रगट केले आहे. मा. शरद पवार यांचेसमोर या योजनेचे सादरीकरण करताना श्री काका कोयटे म्हणाले की, सहकार खात्यास अंशदान देण्यास देखील आम्ही तयार आहोत परंतु दरवर्षी जमा होणाऱ्या केवळ ३५ कोटी रूपयांच्या अंशदानातून एक लाख कोटी रूपयांच्या ठेवींना संरक्षण कसे देणार याची योजना सहकार खात्याने सांगावी याउलट कोणत्याही प्रकारचे अंशदान न घेता पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देणारी तसेच पतसंस्थांची थकीत कर्जे हस्तांतरीत करून घेवून अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन तयार करण्यास शासनाने मान्यता द्यावी.
मा. शरद पवार हे सहकाराचे जाणकार नेते असल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री काका कोयटे यांनी व्यक्त केली.
