कोपरगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी लागू असलेल्या ३३ टक्के पिक नुकसानीच्या अटीचा पुनर्विचार करून हा विषय तज्ज्ञ समितीकडे सोपवावा, अशी मागणी आमदार विवेक कोल्हे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली असून कोपरगाव मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे पॉलिहाऊसचे नुकसान झालेल्या प्रगतशील शेतकरी अशोक भाकरे यांच्यासह नुकसान ग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यांनी विधानभवनात उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नावर बोलताना आ. कोल्हे म्हणाले की, राज्यातील विविध भागांत नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंचनामे करण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी त्यावरून वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पंचनामा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह प्रतिमा आणि मोबाईल-आधारित जिओ-टॅगिंग यांचा व्यापक वापर करून सर्वेक्षण करण्यात यावे.तसेच, राज्यातील पिक विमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या निकाली होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विमा दावे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
याशिवाय, एनडीआरएफच्या विद्यमान निकषांमध्ये पॉलिहाऊस व शेडनेटचा समावेश नसल्याने अशा संरचनांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. नुकतेच अतिवृष्टीदरम्यान कोपरगाव मतदारसंघातील प्रगतशील शेतकरी अशोक दशरथ भाकरे यांच्या पॉलिहाऊसचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.या प्रश्नावर उत्तर देताना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले की, एनडीआरएफचे नवीन निकष लवकरच लागू होणार असून, पूर्वीच्या निकषांची मुदत मार्च २०२६ मध्ये संपली आहे. नवीन निकषांबाबत केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, ते लागू झाल्यानंतर पॉलिहाऊस व तत्सम नुकसानीचाही विचार केला जाईल, त्यातून या नुकसानग्रस्तांना मदत मिळेल असा आशावाद मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला.
