कोपरगाव प्रतिनिधी
आमदार आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव शहराच्या विकासासाठी कोट्यावधी रुययांचा निधी देवूनही मागील पाच सहा महिन्यापासून कोपरगाव नगरपरीषदेत ठराविक प्रभागातील विकासकामांना जाणूनबुजून अडथळे निर्माण केले जात होते. कित्येक वेळा निवेदने देवूनही विकासकामे केली जात नव्हती. परंतु मा.जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी नगराध्यक्षांचे वित्तीय व कार्यकारी नियंत्रण संपुष्टात आणून कोपरगाव शहराच्या विकासातील मोठी अडचण दूर केली आहे. त्यामुळे भगवान के दरबार मे देर है, लेकीन अंधेर नही याची प्रचीती कोपरगावकरांना आली असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते शैलेश साबळे यांनी कोपरगाव येथे गौतम बँकेच्या सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले.
श्रीरामपूर नगरपरिषदेतील जयदीपराज इन्फ्रा प्रा. लि., मुंबई या कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करत काही देयके नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ मध्ये २०१८ साली करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार देयके व धनादेशांवर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची अट रद्द करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मा.जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी नगराध्यक्षांचे सर्व नगरपरिषदांमध्ये देयकांवरील नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची अट रद्द करण्याचे आदेश जारी करून वित्तीय व कार्यकारी नियंत्रण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे हि कोपरगावकरांच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट म्ह्टले आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील कलम ५८ (१) (ब) नुसार नगराध्यक्षांचे पालिकेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावरील नियंत्रणाचे अधिकार वगळण्यात आले आहेत. तसेच कलम ७७ (१) (अ) मधील मुख्याधिकाऱ्यांच्या कामकाजावरील नियंत्रणा संदर्भातील तरतूदही हटविण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या शासन राजपत्रानुसार या सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची प्रत जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवून शासन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत कोपरगाव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेवून सदरच्या आदेशाबाबत माहिती घेवून पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना शैलेश साबळे यांनी ते पुढे म्हणाले की, गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून ठराविक प्रभागातील विविध विकासकामे नगराध्यक्षांनी रखडवून ठेवली होती. नगराध्यक्ष आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोपरगावच्या जनतेला वेठीस धरले आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला असून नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नव्या आदेशामुळे विकासकामांतील अडथळे दूर होणार असून विकास कामांना गती मिळणार आहे.आमदार आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या ४.३२ कोटी निधीतील कामाच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्या कामांना देखील लवकरच सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. पाणी वेळेवर येत नाही, येणारे पाणी गाळ मिश्रीत असते. गटारीवर ढापे बसविण्यासाठी अनेक वेळा अर्ज करूनही दखल घेतली जात नाही. स्वच्छता कर्मचारी आठ आठ दिवस प्रभागात स्वच्छता करण्यासाठी फिरकत नाहीत. अनेक वेळा अर्ज केले तक्रारी मांडल्या तरी देखील कामे होत नाहीत. ठेकेदाराला विचारल्यास उडवा उडवीची उत्तरे मिळतात अशा पद्धतीने कोपरगाव नगरपरिषदेचे कामकाज सुरु आहे. पाऊस पडल्यानंतर ठराविक ठिकाणी मुरूम टाकण्याची मागणी केली होती. ज्याठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्या ठिकाणी मुरूम टाकण्याची मागणी करूनही मुरूम टाकला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्याप्रमाणे प्रशासकीय काळात तातडीने कामे होत होती त्यामुळे आता देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे विकासकामांना गती येणार आहे त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली असता त्यांनी मा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची लवकरात अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासन दिले असल्याचे पत्रकार परिषदेत शैलेश साबळे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेसाठी नगरसेवक इम्तियाज अत्तार,वाल्मिक लाहीरे, राजेंद्र वाकचौरे, शैलेश साबळे,सोमनाथ आढाव, विजय त्रिभुवन, डॉ.तुषार गलांडे, वैभव कानडे, फकीर कुरेशी, चंद्रशेखर म्हस्के आदींसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
