कोपरगाव प्रतिनिधी
कोपरगाव नगरपरिषद स्थायी समितीने सादर केलेले अंदाज पत्रक कोपरगाव शहराच्या अजिबात हिताचे नाही. या अंदाजपत्रकामध्ये अनेक उणीवा आहेत. नागरीकांना अपेक्षित असलेली विकास कामे होवून कोपरगाव शहराचा विकास पण झाला पाहिजे परंतु त्याचबरोबर कोपरगाव शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोपरगाव नगरपरिषदेचे उत्पन्न देखील वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात योग्य तो बदल करून शहर हिताचे निर्णय घ्यावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवक जनार्दन कदम यांनी केली आहे. मंगळवार (दि.०३) रोजी सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे बाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत नगराध्यक्षांच्या संमतीने सादर केलेले वित्तीय अंदाजपत्रकामध्ये अनेक उणीवा दिसून आल्या आहेत. यामध्ये खर्चिक आणि अखर्चिक निधीच्या तपशीलामध्ये तफावत दिसत आहे. शहर हिताच्या दृष्टीने वास्तव, कायदेशीर व पारदर्शक अंदाजपत्रक असणे आवश्यक असून अंदाजपत्रकामध्ये स्पष्टता व दायित्व शिवाय मंजुरी देणे हे शहर हिताचे ठरणार नाही. कोणत्या प्रभागाला किंवा विभागाला किती निधी मिळणार या बाबतची पत्रकात कोणताही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मागील वर्षाच्या २०२५-२६ च्या जमाखर्च तपासणी नुसार ज्या हरकती असतील त्या निकाली निघाल्या आहे का? निघाल्या नसतील तर आत्ताच्या वित्तीय अंदाजपत्रकामध्ये त्या बाबतच्या काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत का? तसेच मागील वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदींचे कामे पूर्ण झाली आहेत का? झाली नसेल तर २०२६-२७ वित्तीय अंदाजपत्रकाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठीच्या बाबी तपासल्या आहेट का? अशा अनेक उणीवा २०२६-२७ च्या वित्तीय अंदाजपत्रकामध्ये दिसून येतअसल्याचे नगरसेवक जनार्दन कदम यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.शहराच्या उज्वल भविष्यासाठी नगरपरिषदेने २०२६-२७ वित्तीय अंदाजपत्रकामध्ये योग्य बदल करून नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे. सुधारित डीपी प्रमाणे खर्चाची सरसगट तरतूद न करता प्रत्येक प्रभागानुसार किंवा विभागानुसार डीपीआर पद्धतीने नवीन अंदाजपत्रक तयार करावे. कोपरगावकरांना उन्हाळ्यात नियमित पाणी पुरवठा होण्यासाठी पाटबंधारे विभागाची थकबाकी भरण्याबाबत तरतूद करणे आवश्यक असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून या अंदाजपत्रकामध्ये त्यासाठी उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.कोपरगाव नगरपरिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच नागरिकांना सुविधा आणि सेवा पुरविल्या जातात यामुळे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेच्या क्षेत्रामध्ये बांधकाम परवानगी ले आउट मंजुरी देऊन व इतर उत्पन्न कसे वाढवता येईल यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. आ.आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून वैशिष्ठ्यपूर्ण निधीतून पोस्ट ऑफिस जवळ व नगरपालिका इमारती समोर, व्यापारी संकुल प्रस्तावित आहे. या व्यापारी संकुलाचे काम लवकर सुरु करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर उत्पन्न वाढीसाठी आणखी काही उपाय योजना करता येवू शकतात का? याबाबत कुठेही उल्लेख नाही.ड्रेनेज व पावसाळी नाले साफसफाई आणि पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या भागांसाठी ठोस उपाययोजना आणि योग्य आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस शहराची वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेवून शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी कचर डेपो व दुर्गंधी समस्यांवर निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही आणि शहरातील वाहतूक व पार्किंगसाठी आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे
आ.आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून २०२५ मध्ये शंभर टक्के शास्ती माफीचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. त्याबत आ.आशुतोष काळे यांचा पाठपुरावा सुरु असून तो प्रस्ताव लवकरच मंजूर होणार आहे. परंतु कोपरगाव नगरपरिषदेने नागरिकांकडून शास्तीसह वसूल केलेल्या कराची रक्कम शासनाकडून शास्ती माफ झाल्यानंतर नागरीकांना शास्तीचे पैसे परत करणार किंवा पुढील वर्षाच्या करात शास्तीची रक्कम समायोजन करणार का? याबाबतची महत्वाची तरतूद अंदाजपत्रकात दिसून येत नाही. त्यामुळे सदरचे अंदाजपत्रक कोणत्याच बाजूने शहरहिताचे असल्याचे दिसून येत नाही त्यामुळे या अंदाजपत्रकात बदल करून शहर हिताचे निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी जर हे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले तर ते शहरविकासाच्या दृष्टीने बाधक राहणार असल्याचे नगरसेवक जनार्दन कदम यांनी म्हटले आहे.
