कोपरगाव प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तब्बल तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून नवा इतिहास रचला आहे. महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या या ऐतिहासिक विधेयकामुळे देशातील महिलांना राजकारणात हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळणार असून, हा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन भाजप व मोदी सरकारने नारीशक्तीचा मोठा सन्मान केला असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, अशी प्रतिक्रिया कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार तथा भाजप नेत्या स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
स्नेहलताताई कोल्हे म्हणाल्या, महिला आरक्षणासंदर्भात देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. महिला आरक्षणाविषयी आजवर खूप चर्चा झाली, वादविवाद झाले. महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर आले. अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यकाळात अनेकदा हे विधेयक सादर करण्यात आले; पण ते पारित करून कायदा करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे आपले स्वप्न अपूर्ण राहिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठीचे १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ या नावाने नवीन संसद भवनात होत असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडले आहे. महिलांना संसदीय राजकारणात समान संधी देण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकामुळे स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी आपल्या देशात समान संधीची पहाट होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय मिळाला आहे. हे ऐतिहासिक विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर देशाच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. महिला आरक्षणामुळे आपली लोकशाही आणखी मजबूत होईल.
सध्या महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करून आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत. राजकारणात स्त्रियांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. महिला आरक्षणासाठी ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक होते, जे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी महिलांसाठी आजवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, आता मोदी यांनी महिलांना लोकसभेत व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे हे विधेयक आणून एक मास्टरस्ट्रोकच मारला आहे. महिला आरक्षण विधेयकामुळे राजकारणात अनेक बदल होणार आहेत. या विधेयकामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सातत्याने निवडून येणाऱ्या आणि चांगली कामे करणाऱ्या महिलांना राजकारणात चांगली संधी मिळणार असून, महिलांसाठी आता विधानसभेचे दार कायद्याद्वारे खुले होईल. महिला आता स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पुरत्या मर्यादित न राहता देश पातळीवर त्यांना संधी मिळणार आहे. आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये वैचारिक बैठक निर्माण होऊन स्वतः निर्णय घ्यायची क्षमता निर्माण होणार आहे, असे स्नेहलताताई कोल्हे म्हणाल्या,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा महाराष्ट्राने यापूर्वीच केलेला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के ‘महिला राज’ आधीपासूनच आहे. महाराष्ट्रातील महिला आमदारांची संख्या सध्या २५ इतकी असून, आता नारीशक्ती वंदन अधिनियमामुळे अर्थात ३३ टक्के महिला आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात किमान ९५ महिला आमदार असतील. याचा अर्थ विधानसभेतील महिलांचा सहभाग जवळपास चार पटीने वाढणार आहे. विधानसभेत ३३ टक्के ‘महिला राज’ दिसेल. महिलांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदी व केंद्रातील भाजप सरकारने राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय योग्यच आहे. महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी, समान हक्क व अधिकार देणे याबाबतचा हा वैधानिक लढा जगाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. या विधेयकामुळे देशातील महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढणार असून, त्यांचे कर्तृत्व उजळून निघणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मोदी सरकारने महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असणारे विधेयक आणून क्रांतिकारी पाऊल उचलल्याबद्दल स्नेहलताताई कोल्हे यांनी मोदी सरकारचे तमाम महिलांच्या वतीने मन:पूर्वक आभार मानले आहेत.
