कोपरगाव प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांना कांद्यावर देण्यात येणाऱ्या अनुदान वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नसल्यामुळे हे कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू शकतात त्यासाठी सात बारा उताऱ्यावरच्या नोंदीची अट शिथिल करावी अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.दिलेल्या निवेदनात आ.आशुतोष काळे यांनी असे म्हटले आहे की, शासनाकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी विक्री केलेल्या कांद्याची मूळ हिशोब पट्टी बरोबरच शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे देखील आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. परंतु असंख्य शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यात अडचणी येणार आहेत.कांदा पिकाला अनुदान देवून देखील केलेला खर्च सुद्धा निघणार नाही इतका कमी दर कांद्याला मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून अवकाळी पावसाच्या संकटाने शेतकरी हादरला आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या सर्वच शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत कमी दर मिळत असल्यामुळे उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. अशीच परिस्थिती कांदा पिकाची देखील आहे. त्यामुळे सर्वच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. ई पिक पाहणी संदर्भात पूर्ण माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. ई पिक पाहणीचा कालावधी देखील संपलेला असून ई पिक पाहणी मध्ये शेतकऱ्यांना नोंदी करतांना अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. एकही कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही यासाठी ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही अशा शेतकऱ्यांना सवलत देवून त्यांच्या कांदा पिकाची नोंद हस्तलिखित स्वरुपात करून घेण्याच्या सूचना महसूल विभागाला द्याव्या अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
