कोपरगाव प्रतिनिधो
कोपरगाव शहरातील अतिक्रमण नियमानुकूल प्रक्रियेस गती देण्यासाठी कोपरगाव नगरपरिषद सकारात्मक पावले उचलत आहे. जुन्या शासन निर्णयातील कठोर व किचकट अटींमुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेले अनेक नागरिक नियमानुकूल प्रक्रियेत पात्र ठरत नव्हते. मात्र शासनाच्या नवीन धोरणामुळे अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील प्रलंबित अतिक्रमण प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी दिली.
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या वतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लक्ष्मीनगरसह शहरातील अन्य भागांतील अतिक्रमित जागा नियमाकुल करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या नावावर सातबारा देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. या पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने शिर्डीचे प्रांतअधिकारी माणिकराव आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार (दि. २०) रोजी प्रथम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रशासनाकडे मागणी मांडताना नगराध्यक्ष पराग संधान बोलत होते.
नगराध्यक्ष पराग संधान पुढे म्हणाले की, कोपरगाव नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सातबारा वाटपाचा शब्द दिला होता. मात्र त्यानंतर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जीआरमध्ये अत्यंत कठीण अटी लागू करण्यात आल्या होत्या. पूर्वीच्या जीआरनुसार लक्ष्मीनगरसह अन्य भागांतील सुमारे सहा हजार प्रॉपर्टींपैकी केवळ दोन हजार प्रॉपर्टी अटींमध्ये बसत होत्या. परंतु शासनाने लागू केलेल्या नवीन धोरणात्मक जीआरनुसार आता सुमारे पाच हजार प्रॉपर्टी पात्र ठरू शकतील. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सातबारा वाटप प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या विषयासंदर्भात मा.आ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी सन २०१९ मध्ये विशेष पाठपुरावा करून सदरचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संचालक नगररचना, पुणे यांच्याकडे पाठविला होता. मात्र मागील सहा वर्षांमध्ये या विषयावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नव्हती.त्यानंतर आमदार विवेकभैय्या कोल्हे यांनी नगराध्यक्ष पराग संधान यांच्यासमवेत बैठक घेऊन हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या.त्यानुसार नगरपरिषद प्रशासनाने अतिक्रमण नियमानुकूल प्रक्रियेसाठी शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा सुरू केला आहे.
महसूल विभाग व महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या नवीन जीआरमध्ये अधिक शिथिलता ठेवून “जैसे थे” पद्धतीने नियमाकुल प्रक्रिया राबवावी व अनावश्यक अटी लागू करू नयेत, अशी मागणीही नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी प्रांत अधिकारी शिर्डी व महसूल प्रशासनाकडे केली. कोपरगाव शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आमदार विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून महसूल विभागाच्या अंतर्गत सातबारा वाटपाशी संबंधित किचकट अटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लक्ष्मीनगरसह शहरातील अन्य भागांतील अतिक्रमणधारकांना हक्काचे सातबारे मिळावेत यासाठी शासन दरबारी सातत्यपूर्ण मागणी केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, प्रांत अधिकारी माणिक आहेर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की,नवीन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर व प्रशासकीय बाबी अधिक भक्कम होण्यासाठी शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना मागविणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे भविष्यात नियमानुकूल प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यास मदत होणार आहे.या प्रसंगी नगराध्यक्ष पराग संधान, तहसीलदार महेश सावंत, मुख्याधिकारी सुहास जगताप, वनपरिक्षेत्र अधिकारी एम. वाय. शेख, सहाय्यक नगर रचनाकार अश्विनी पिंगळ, नायब तहसीलदार मनोज भुसेकर, हर्षवर्धन सुराळकर, मेश्राम मॅडम आदी उपस्थित होते.
